२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुग्ध विकास संस्थानबाट एक करोड राजस्व असुल



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुग्ध विकास संस्थानबाट रु एक करोड दुई लाख ८७ हजार राजस्व असुल गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ लैनचौरमा संस्थानले उक्त कर दाखिला गरेको हो ।

वडासचिव केदार रिमालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा/सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन गरेर संस्थानले सो कर दाखिला गरेको हो । संस्थानसहित सरकारको स्वामित्वमा भएका १२ व्यावसायिक सङ्घसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरपालिकाको राजस्व विभागले यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको थियो ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति करको दररेट तथा सङ्कलन प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यसअनुसार नक्सापास भएको दुई वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा÷सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पत्राचार गरेर कर दाखिला गर्न अनुरोध गरिएको कामपा राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख अधिकारीका अनुसार पत्राचार गरेपछि करदाताहरु सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । नियमित कर नतिर्नेमाथि कारबाहीका सन्दर्भमा, कामपाको आर्थिक ऐनले गरेको ‘बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्था’ बमोजिम असुल गरिने वयवस्था रहेको छ । ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदातालाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलोपटक ३५ दिनको समय तोकेर पत्र, इमेल वा म्यासेजमार्फत कर दाखिला गर्न पत्राचार गर्ने गरेको छ ।

कर नतिर्ने करदातालाई हुने कारबाहीका बारेमा स्पष्ट पार्दै प्रमुख अधिकारीले सोही प्रक्रियाबाट कर असुल गरिने बताउनुभयो । घरजग्गा ऐन २०१९ तथा नियमावली २०२० को व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकाले २०४९ सालदेखि घरजग्गा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५ ले गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्राभित्र सम्पत्ति कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा व्यवस्था छ ।




भर्खरै