२ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
धरौटी बुझाएर रिहा भए रवि लामिछाने सुशासन र विकासका लागि सहमतिमै अध्यादेशहरु ल्याइएको होः प्रधानमन्त्री कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा डा पोखरेल नियुक्त अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्ने पार्टीको सदस्य भए कारबाही गर्छौँः रास्वपा सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो रिट, अरुण चौधरीको सांसद पद जोगियो रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ) बालेनको कटाक्षः खोला मात्र हैन टुडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेशहरु ल्याइएको हो: प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भौतिक विकासको प्रतिस्पर्धामा हिमालको अस्तित्व जोगाउनुपर्ने चुनौती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको कानूनमन्त्री लामिछानेको गुनासो



अ+ अ-

काठमाडौँ । वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको गुनासो गर्नुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो ।

उहाँले सबै पालिकाहरुले आफूले उठाएको राजश्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको बताउनु भयो । पालिकाहरुसमेत बजेट चाहिएको बेलामा आउने तर अन्य समयमा कानून निर्माण गर्न र कानूनलाई सहजीकरण गर्नुप¥यो भनेर प्रदेश सरकारसँग नजाने गरेको बताउनु भयो । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग बजेट बाहेकका काममा समन्वय नगरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भन्दा कति हुने हो वा होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाले वागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरुसमेत भएको छैन । राजश्व जति तपाईंहरले उठाउनु हुन्छ, सबै पालिकाहरुले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन । पालिकाहरुले बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ । त्यो भन्दा बाहेक, बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन । बजेटको बेलामा आउने, तर कानून निर्माणको कुरामा केके झन्झट छन्, केके फुकाइदिनुप¥यो । त्यो त छलफल हुनुपर्छ नि । हामीलाई बोलाइदिनुस् । हामी आउन तयार छौँ ।’

उहाँले वागमती प्रदेश सरकार स्थनीय तहहरुसँग बसेर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।