काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भण्डारण गरिने जलस्रोतका परियोजनाहरुको सम्बन्धमा छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका बैठकमा उहाँले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।
उहाँले नदीनालाहरु सम्बन्धि परियोजना र ड्याम बनाएर जलस्रोत भण्डारण गर्नुपर्ने परियोजनामा धेरै फरक हुने बताउनु भयो । उहाँले जलस्रोतको लागि भनेर एउटा ऐन बनाएर मात्र नपुग्ने बताउनु भयो । उहाँले भण्डारण गरिने जलस्रोतसम्बन्धी ऐन बनाउन नसके जलस्रोतको उपयोग र त्यसबाट मुनाफा लिन नसकिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले उर्जा हावाबाट पनि निकाल्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको सन्दर्भमा पानिको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले पानीको लागि धनि छौं कि गरिब ? भन्ने बहस गर्नुभन्दा उपलब्ध जलस्रोतको सदुपयोगमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो जलस्रोतको जुन चाहीँ स्थिति छ त्यो स्थितिलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । र भण्डारण गरिने जलस्रोतको लागि बेग्लै ऐन बनाउनुपर्छ । बेग्लै ऐन नभइकन हुँदैन । नदीनालाहरुको प्रोजेक्ट र ड्याम बनाउनुपर्ने परियोजनाहरुमा जमिन अस्मानको फरक छ । त्यसकारण जलस्रोतको लागि मात्र भनेर एउटा ऐन बनाएर मात्र पुग्दैन । त्यसभित्र कस्तो नेचरको डेभलवमेण्ट हो । त्यसको बारेमा पनि हामीले ऐन बनाउनुपर्छ । जलस्रोतकै बाट बनेपनि अन्त बनेपनि आवश्यक छ । यदि त्यो नहुने हो भनेदेखि हाम्रो जलस्रोतको राम्रो उपयोग पनि हुन सक्दैन । त्यसबाट केही मुनाफा पनि लिन सकिँदैन । हामीले जस्तोसुकै उर्जाको कुरा गरेपनि एउटा कुरा के हो भने जलस्रोत भनेको नभई नहुने कुरा हो । उर्जा हावाबाट निकालेर पनि गर्न सकन्छि । तर उर्जा खाएर हिँड्न सकिँदैन । पानीको कुनै पनि हालतमा डिस्पेस्मेण्ट चाहियो । अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । पानीको विकल्प हामीसित छैन । हामी अरु देशभन्दा धनी छौं कि छैनौैं भन्ने कुराभन्दा पनि हामीसँग जति जे छ त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । पानी हाम्रो देशको स्रोत यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको विकल्प छैन ।’
समितिले मंगलवार जलस्रोत विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको छ ।
