२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकाय बनाउने सम्बन्धी ऐन सरोकारवालाई बेवास्ता गरेर बन्दैन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय बनाउनेसम्बन्धी विधेयक प्राधिकरणको गरिमालाई उँचो बनाउने गरी निर्माण हुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले हालै मन्त्रीपरिषद्ले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय बनाउनेसम्बन्धी विधेयक पास गेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले आगामी संसदमा यसबारे छलफल भइ पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसअघि पनि लामो छलफलपछि राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेपछि प्रतनिधि सभामा रोकिएको अवस्थामा अहिलेको सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद्ले पास गर्दैमा ऐन निर्माण नटुंगिने र ऐन निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा प्रारम्भ भएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री पाण्डेले सरोकारवालालाई बेवास्ता गरेर ऐन नबन्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा घट्ने गरी ऐन नबन्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय बनाउने भन्ने जुन दुई वटा ऐन आएका छन् । त्यो दुई वटा ऐनका सन्दर्भमा यहाँहरु जानकार हुनुहुन्छ । यो पहिला लामो छलफल भएपछि यो राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत भएर राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेपछि प्रतनिधि सभामा आएर रोकिएको अवस्था थियो । त्यो रोकिएको अवस्थाको ऐनलाई हामीले मन्त्रीपरिषद्मा पु¥याएका छौँ र मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पास गर्दैमा यो ऐन टुंगिएको छैन । ऐन निर्माणको एउटा प्रक्रिया औपचारिक रुपमा प्रारम्भ भएको छ । यो संसदमा प्रश्तुत हुन्छ, संसदमा प्रश्तुत भएपछि यसमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ, सैद्धान्तिक छलफल भएको ७२ घण्टासम्म संशोधनका प्रश्तावहरु दर्ता हुन्छन् । तपाईंहरुलाई केही कुरा चित्त बुझेको छैन भने संशोधनमार्फत सुधार गर्न सकिन्छ । तपाईंहरुको सरोकारवालालाई बेवास्ता गरेर ऐन बन्नेछैन । तपाईंहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गरेर मात्रै ऐन बन्नेछ । कर्मचारी साथीहरुलाई आश्वस्त के कुरामा पार्न चाहन्छु भने तपाईंहरुको कुनैपनि किसिमको सेवा सुविधा घट्ने गरी ऐन बन्नेछैन । ऐन प्राधिकरणको गरिमालाई उँचो बनाउने, विश्वसनीय बनाउने गरी ऐन बनाउँछौँ । त्यसमा कुनै किसिमले निराश हुनु पर्दैन ।’

मन्त्री पाण्डेले नेपाल वायुसेवा निगमका विमानहरु पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको र विमानहरुको संख्यामा पनि कमी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल वायुसेवा निगमका विमानहरुको संख्यालाई व्यवस्थापन गर्नेतिर सरकारले सोचिरहेको बताउनु भयो ।