काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय आज प्रमाणीकरण भएको हो।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधान विपरित रहेकोले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न अन्तरिमआदेश जारी गरेको हो ।
साथै सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२९५० प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
