काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानूनहरुबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सबै ठाउँबाट दलित शब्द नहटाएसम्म दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न नसकिने बताउनु भयो । छलफल र बहसको थिचोमिचोले छुवाछुत र सामाजिक भेदभाव अन्त्य नहुने उहाँको जिकिर छ । उहाँले दलित समूदाय माथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बतउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो डिक्सनरीबाट दलित शब्द हटाईदिउँ । त्यहाँ छ कि छैन व्यवस्था । छैन भने गरौं । दलित शब्द आउँछ नै भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर भएपनि सबै ठाउँबाट हटाउनुप¥यो । एकातिर दलितमाथि भेदभाव भयो, अधिकार हनन भयो भन्ने भाषाशैली संविधान, ऐन, कानूनदेखि जुनसुकै विद्वानहरुले लेख्ने दस्तावेजमा पनि दलित समुदाय मात्र भनेको छ । दलित भनेको के रु आउँछ । हामीले संविधान बनाउँदा पनि ख्याल गरेनौं । अब ख्याल भएको छ । त्यो संशोधन हुनुपर्छ । दलित समुदाय भन्ने विषय अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो थिचोमिचो कुरा गरेर भेदभाव अन्त्य हुदैन । त्यसकारण मैले पटक पटक यहाँ भनेको छु भेदभाव र छुवाछुत गर्ने व्यवस्थालाई यसरि समाप्त गरौं कि कुनैपनि ठाउँमा नलेखेर समाप्त भयो भन्ने र त्यो अवस्था व्यहोर्नुपरेको कारण क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरौं ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । समितिले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
