काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानूनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनशाय नभएकै कारण महिलाहरु स्थानीय तहहरुको उपमेयरमा सिमित हुनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले किन देशभर ७ जना मात्र महिला मेयर अनि २७६ जना उपमेयर छन् ? भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समावेशीताका लागि कानून चाहीँ चाहिने रहेछ । तर कानून भएर मात्र पनि हुँदैन । त्यो कानून कस्तो छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने रहेछ । कानून कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक मनशाय पनि एकदमै महत्वपूर्ण हुने रहेछ । नत्र भने किन देशभर ७ जना मात्र मेयर छन् अनि २७६ जना उपमेयर छन् श्रत्यसकारण स्पष्ट कानून चाहिन्छ । तर कानून भएर मात्र हुँदैन कानूनको व्याख्या गर्दाखेरि मनसाय कस्तो हुने भन्नेमा भर पर्दछ । किनभने जुनसुकै ठाउँमा पनि समावेशीतालाई डर र धम्कीका रुपमा हेरेको छ । समावेशीता भनेको बहिस्करणमा परेको असमावेशी भएको वर्गलाई केही समयको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले नै दलित र महिलाको समावेशिताको १० वर्षमा समिक्षा गर्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।’

उहाँले दलित र महिलाको समावेशिताको अधिकारको विषय प्रत्येक दश÷दश वर्षमा समिक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले पनि बिर्सन नुहने बताउनु भयो ।