काठमाडौँ । सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता आइसकेपछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भनेपनि धेरै कुराहरु अलमलमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पालिकाहरुले बनाएका कानूनहरुमा पनि विवादित विषयहरु रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन नपाइने भएपनि त्योअनुसारको कानून नबनेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक सुधारका लागि आयोग नै गठन गरेर अघि बढेको बताउनु भयो । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोगले दिएको सुझावहरुलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयता आइसकेपछि गभर्नेन्स सिस्टममा कोर्डिनेशनको ज्यादै अभाव देखिएको छ । भनेको छ, संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व । तर धेरै कन्फ्युजनहरु क्रिएट भएको छ । पालिकाहरुले कानून त बनाउनुभएको छ । तर तिनै पालिकाहरुको कानूनहरुको बीचमा पनि विवाद छ । संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन पाइँदैन भन्ने छ । तर त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले निर्माण गरेका कानूनहरु कहिले कहीँ नहुने ठाउँमा अलि बढी एक्टिभ भएको देखिन्छ । हामीले एक आपसमा विश्वास नै आर्जन गर्न सकेनौँ । युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेका छौँ । आर्थिक सुधारका लागि हामीले आयोग नै गठन गरिसकेका छौँ । केके छन् ल्याकिङहरु? तीन तहको सरकारबीचको समस्या धेरै आइरहेका छन् । साझा र एकल अधिकारले क्रिएट गरेका अधिकारलाई क्लियरीफिकेशन गर्नका लागि त्यो आयोगले हामीलाई सुझाव दिन्छ र नेपाल सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यही बमोजिम अघि बढ्छ ।’
मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले सबै सेवाहरु प्रविधिमैत्री बनाउने भनेर काम अघि बढाइरहेको बताउनु भयो ।
