काठमाडौं । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गर्न गठित समिति असफल भएको छ । समितिले सरकारसँग पदाधिकारी सिफारिस गर्नै नसकेपछि पुन: सुरुदेखि नै काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
पदाधिकारी टुंग्याउन नसकेर फेरि प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सिफारिस समितिको निर्णयसँगै २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी अझै केही समय खाली नै रहने भएका हुन् ।
संक्रममणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगमा सर्ट लिस्टमा परेकाहरूबाट नाम सिफारिस गर्न सर्च कमिटीको बैठक लगातार बसेको भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
दुवै आयोगमा चार/चार जना सदस्य र एक/एक जना अध्यक्ष रहने भनिएको थियो । आइतबार साँझ ५ बजे बसेको सर्च कमिटी बैठक राति अबेसम्म निर्णयमा पुग्न सकेन । सोमबार बिहान ८ बजे बैठक राखिएको थियो । फेरि पनि सर्च कमिटी अनिर्णित नै रह्यो । दिउँसो ४ बजेका लागि अर्को बैठक राख्यो, त्यो पनि असफल नै रह्यो ।
यसरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति (सर्च कमिटी)ले बिना निर्णय समय गुजारेको छ ।
आफ्नो समितिको म्याद सकिनु अगाडि त्यसका सदस्यले अर्को सर्च कमिटी बनाउन सिफारिस गरेका छन् । दुई महिनाको समय दिएर सरकारले २०८१ साल कातिक २ गते सर्च कमिटी गठन गरेको थियो ।
दुई महिनाको समय सकिएको उल्लेख गर्दै सर्च कमिटीका प्रवक्ता खम्बबहादुर खातीले सूचना निकालेर अर्को कमिटी बनाउन भनेका हुन् ।
‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी प्रक्रिया पुन: प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले तत् सम्बन्धी प्रकिया पुन: प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ,’ खातीको सूचनामा उल्लेख छ । अल्पमत/बहुमतमा गएर निर्णय गर्नु राम्रो नहुने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णयमा पुगिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अगाडि लेखिएको छ, ‘सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्य हुन नसकेकोले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको ।’
दुई आयोगको पदाधिकारीका १ सय ५६ जनाले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्येबाट समितिले दुई अध्यक्षका लागि ८ सहित ३९ जनालाई सर्टलिस्टमा राखेका थिए । दुई आयोगको अध्यक्षका लागि सर्ट लिस्टमा सुदीप पाठक, डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहाल दाबेदार बनेका थिए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनेको थियो । कमिटीमा खातीसहित मनोज दुवाडी, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए ।
सर्च कमिटीको लामो अनिर्णय, अनि नेतृत्वको तत्परता अभावसँगै सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका, घाइते, बेपत्ता अनि विभिन्न किसिमका अन्यायमा पारिएका पीडितलाई न्याय दिलाउन नेपालले फेरि पनि तत्परता देखाउन चुकेको छ ।
दुई वर्षभन्दा लामो समय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले २३ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद ७ दिनको भए पनि पछि ५ दिन थपिएको थियो । आवेदन दिने म्याद मंसिर ४ गते अपरान्ह ५ बजे सकिएको थियो ।
