काठमाण्डौ
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गत असोज १०, ११ र १२ को तीन दिनको बाढीले जनधनको क्षति मात्र पुर्याएको छैन्, यसले ठूलो पाठ पनि सिकाएको छ भन्दै तर, सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई यसले छोएको देखिँदैन भनेको छ । समूहले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा यस गम्भीर समस्याप्रति सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र दातृ निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छः
गत असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षाले बाढीपहिरोले देशभर ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो । बाढीपहिरोमा परी २४६ जनाको मृत्यु भयो भने १७८ घाइते भए । १८ जना अझै वेपत्ता छन् । घटनाको साढे दुई महिना भइसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार क्षतिको तथ्य सङ्कलनमै छन् । पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको जोहो पनि हुन सकेको छैन । ठूलो जनधनको क्षति हुनुमा अविरल वर्षाका कारण निम्तिएको बाढीपहिरो मात्रै नभइ जथाभावी गरिएको डोजरे विकास, ढुंगाखानीको अवैध र जथाभावी उत्खनन् तथा कमजोर शासकीय प्रणाली मुख्य कारण हो ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवास) निम्न विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१. गाउँगाउँमा विकासको नाममा पर्यावरणीय र अन्य विषयमा कुनै पनि ध्यान नदिई जथाभावी डोजर चलाउने गरिएको छ । जसले गर्दा त्यहाँको भुगोल कमजोर भएको छ र वर्षायाममा मात्र होइन, सुक्खापहिरो पनि गइरहेको छ । त्यसैले लापरवाही तथा जथाभावी रुपमा हुने डोजरे विकासका लागि स्थानीय सरकार मात्र होइन, स्थानीय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला विशेष रुपमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । सर्वसाधारणले पनि यस्तो विषयमा आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक छ । विनियोजित बजेट सक्न र भोट सुरक्षित गर्न विकासका नाममा भइरहेका यस्ता विनाशकारी कार्य रोक्न नेवापस गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । यसमा विशेषत संघ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
२. यसपटक बाढीपहिरोका कारण धेरै जिल्लामा खानेपानीको संकट देखियो । जसको कारण थियो– परम्परागत रुपमा रहेका पधेँरा र अन्य पानीका स्रोतलाई नष्ट गरी खोला–खोलाबाट पम्पमार्फत पानी तान्ने काम । बाढीपहिरोका कारण पम्प र इनार नै बगाउँदा र परम्परागत स्रोत नहुँदा पानीको गम्भीर सङ्कट देखियो । त्यसैले अब पुनर्निर्माण गर्दा गाउँगाउँमा भएका परम्परागत पानीका स्रोत संरक्षणमा पनि विशेष ध्यान जान आवश्यक छ ।
३. देशभर अवैध रुपमा ढुङ्गाखानी र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् र त्यसले जोखिम बढाएको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको थियो । तर, सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेन । एकातिर जताततै ढुङ्गाखानी संचालन गरेर भुगोल नै कमजोर बनाइरहेको छ भने अर्काेतिर खानी र क्रसरबाट निस्कने धुलो र गेग्रान जथाभावी थुपारिएका कारण ठूलो क्षति हुनगयो । विशेषत राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट नै संरक्षण रहेकाले अवैध र जथाभावी सञ्चालित क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । बाढी लगत्तै केही समय यसको चर्चा भयो तर, अहिले सम्बन्धित निकायले यो विषय विर्सँदै गएका छन् र पुरानै अवस्थामा क्रसर जथाभावी चल्न थालिसकेका छन् । त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित निकायको तत्कालै ध्यान जान आवश्यक छ ।
४. अब विस्तारै पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्दै छ । सर्वसाधारणले आफ्नो घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नुअघि भविष्यमा आइपर्न सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने ढङ्गले स्थानीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । भिरालो ठाउँमा घर बनाउन नदिने, नदीको किनारमा घर बनाउँदा निश्चित ठाउँ छोड्ने लगायतका निर्माणको निर्देशिका तयार पारेर मात्र पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छाँै ।
असोज १०, ११ र १२ को तीन दिनको बाढीले जनधनको क्षति मात्र पुर्याएको छैन्, यसले ठूलो पाठ पनि सिकाएको छ । तर, सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई यसले छोएको देखिँदैन । माथि उल्लेखित विषयमा ध्यान दिन हामी सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र दातृ निकायको ध्यानाकर्षण गराउदँछौ ।
