१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
देवानगञ्ज घटना निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सामाजिक सद्‌भावमा राख्न मधेसवादी दलको आव्हान स्केटिङको एसियाड तयारी थाइल्यान्डमा थप चार स्थानीय तहमा मालपोत सेवा विस्तार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या वृद्धि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न मुख्यमन्त्री यादवद्वारा अपिल शान्ति र सद्भाव कायम राख्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अपिल उर्जा मन्त्री श्रेष्ठ र कार्यवाहक प्रमुख डंगोल बिच भेट वार्ता सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई मन्त्री सिता बादीको निर्देशन शिक्षामन्त्रीद्वारा मानसिक स्वास्थ्यलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन, थप ४ पालिकामा पुग्यो नापी–मालपोत सेवा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत, २८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन



अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शुरुआती पाँच महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत राजश्व उठाएको छ भने करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ११ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रू ४० अर्ब ८० करोड छ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

चालुगत शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्मको खर्च ३१ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । यो वर्ष चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म रू तीन खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख बराबर खर्च भएको हो ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तीर्न खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रू तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त शीर्षकमा हालसम्म रू एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको हो ।

मङ्सिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रू चार खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड ३० लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, यसवर्ष रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म कुनै पनि अनुदान लिएको देखिँदैन ।