काठमााडौं । ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित हुनेबित्तिकै उनको मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रमुख पात्र थिए– ईश्वर पोखरेल । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ओलीको निकट भएर काम गरेका पोखरेल मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर भित्रिन चाहन्थे । त्यसैले उनले सुरुमा अर्थ मन्त्रालयमा जाने चाहना राखेका थिए । त्यो नभएको अवस्थामा गृह र परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयमा जान खोजे । ओलीले त्यसबेला उपप्रधानमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरे । यसले पोखरेललाई धर्मसंकट पर्यो किनकि उनी विगतमै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भनेपछि मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर शक्तिशाली मन्त्रालयमा जान पोखरेलले माग गरे । ओलीले त्यही बेला पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मन्त्री बन्न अफर गरेका थिए, जुन कुरा पोखरेलका लागि स्वीकार्य भएन । त्यसैले अर्को कुनै छुट्टै मन्त्रालयमा मन्त्री मात्रै बन्ने गरी जाने अडान लिए । ओलीले उनलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । पछि ओलीले उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल गराउने भए । त्यो बेला पोखरेलले आफूलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरे । ओलीले उपप्रधानमन्त्री त बनाउने तर वरीयतामा यादवलाई नै माथि राख्न खोजे । त्यो सुइँको पाएपछि पोखरेल राष्ट्रपतिसमक्ष समेत पुगेर आफ्नो असन्तुष्टि राखे । त्यसपछि राष्ट्रपतिसमेतको आग्रहमा ओलीले पोखरेललाई पहिलो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री बनाए ।
पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चुलिएर ओलीविरुद्ध अन्य नेताको घेराबन्दी सुरु भएपछि पोखरेल ओलीको रक्षाकवच बने । त्यही कारण ओलीले बिस्तारै मन्त्रिपरिषद्मा पोखरेललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन थाले । आफू मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जानुपर्ने भएपछि उनले सबै काम गर्न सक्ने गरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति बनाएर त्यसको संयोजक पोखरेललाई तोके । उच्चस्तरीय समिति बनेपछि पोखरेलले सबै संरचनालाई आफू मातहत ल्याए र कोरोना नियन्त्रणका काममा त्यही संरचनाबाट काम गराउन खोजे । स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशासनलगायत सबै मन्त्रालयका काममा उच्चस्तरीय समिति हाबी भयो । त्यही क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका अनियमितिताका घटना सार्वजनिक भए, जसमा पोखरेलको नाम पनि जोडियो ।
पछि उनकै नेतृत्वमा कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी० बन्यो । सीसीमसीमा मन्त्रीहरू सहित सेना, प्रहरीलगायतका प्रमुख पनि रहने र त्यहाँ उनको निर्देशन चल्ने खालको स्थिति बन्यो । पोखरेलको कार्यशैलीबाट अन्य मन्त्री पनि रुष्ट छन् । विशेषगरी स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालय आफ्नो काममा हस्तक्षेप भयो भन्ने गुनासो गरिरहन्छन् । त्यस्तै सेनासँग पोखरेलको राम्रो सम्बन्ध भएन । प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीलाई नै सिधै ब्रिफिङ गर्दै उनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएको सार्वजनिक भइरहेको थियो । सेनासँग जोडिएका परियोजना र अन्य ससाना प्रशासनिक काममा पनि मन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै सेनाले ब्रिफिङ गर्यो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूका अनुसार सेनाको मूल नेतृत्वसँग नै खटपट परेका कारण प्रधानमन्त्री पोखरेलप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । पोखरेलको कार्यशैलीप्रति अध्यक्ष दाहाललगायत अन्य नेताले पनि असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए । आफूसमेत सन्तुष्ट नहुँदानहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली उनलाई हटाउन सक्ने अवस्थामा भने छैनन् । किनभने पार्टीको सचिवालयमा पोखरेल ओलीको पक्षमा छन् । आफ्नै पक्षका व्यक्ति चिढिँदा पार्टीको सन्तुलन गुम्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले ओलीले पोखरेललाई हटाएको सन्देश नजाओस् भनेर मध्यमार्गी बाटोका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
पोखरेल र उनीनिकट व्यक्तिहरू भने सहमतिमै यो निर्णय भएको दाबी गर्छन् । पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीले विशेष काम गर्ने गरी अझै जिम्मेवारी बढोत्तरी गरेको उनीहरूको तर्क छ । ‘अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै निकाय गाभिएका छन्, प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष हेर्न नसक्दा ती निकायले चाहेजति काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले ती सबै कामको कमान्ड गर्न सक्ने वरिष्ठ मन्त्री चाहिने थियो,’ प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने, ‘त्यही भूमिका निर्बाह गर्नका लागि उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको हो ।’
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, लगानी बोर्ड, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत ठूला निकाय गाभिएका छन् । त्यस्तै प्रदेश, मुख्यमन्त्रीहरूसँग समन्वयको काम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । ती निकायको काममा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिन नभ्याएकाले पोखरेललाई लगिएको दाबी बालुवाटारनिकट व्यक्तिहरूको छ । ‘मैले आफ्नै सहमतिमा यो विशेष जिम्मेवारी लिएको हो, त्यहाँ गर्नुपर्ने विशेष काम छन्,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बुधबार आफूनिकटहरूलाई भनेका छन् । नेकपा वृत्तमा भने ओलीले आफूनिकट पोखरेललाई सिधै निकाल्न नसकेकाले विशेष जिम्मेवारी दिएको नाममा जिम्मेवारीविहीन बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
