१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम पाँच वर्षमा पनि बनेन सिटीहल दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट: रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै जेनजी आन्दोलनका सहिदः आमाबुबाको बिलौना–मेरो छोरा अब कहिले फर्कन्छ ? अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र दुई पटकको सूचनामा पनि उपकुलपतिका लागि परेन निवेदन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मंसिर ८ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरु गर्ने रास्वपाको घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मंसिर ८ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

आईतवार वनस्थलीस्थित घण्टीघरमा पत्रकार सम्मेलन गरी रास्वपाका नेताहरुले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दबाबसहितको दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

हिरासतभित्रै राखेर अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने, विगत दुई दशक यताका उच्च ओहोदाका भ्रष्टाचारीहरुको न्यायिक छानविनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानविन समिति गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘रवि लामिछानेलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन जोडदार माग गर्दै भविष्यमा कानूनी प्रावधानको दुरुपयोग गरी यस्तो प्रकारको वदनियतपूर्ण प्रतिशोध कुनै नागरिक विरुद्ध पनि नहोस् विद्यमान फौजदारी कानून तथा संरचनागत प्रणाली सुधार र परिमार्जन गर्न हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौं । दोस्रो, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज सम्बन्धि समस्या समाधान, जोखिममा परेका सहकारी संस्थाहरुबाट वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अविलम्व शुरु गरी सहकारी ऐन,२०७४ लगायत विगतमा समिति, कार्यदलहरुको दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरुको पूर्णकार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रको उचित नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा काम गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त सहकारी प्राधिकरणको स्थापना र निक्षेप सुरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउने र पीडित पक्षसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिनका लागि हामीले माग गरेका छौं । उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको भ्रष्टाचार छानविनका लागि सर्र्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै उच्च ओहोदामा रहेका सबैको सम्पती छानविन, सार्वजनिकीकरण एवं दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छौं ।’ 

पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका नेताहरुले स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई मनोनयन दर्ता गराउने काममा पनि सत्तारुढ दलहरुले नदिएको आरोप समेत लगाएका छन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल