३ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
एशियन प्रोफेसनल एचिभमेन्ट अवार्ड २०२४ बाट बिभिन्न व्यक्ति सम्मानित माओवादी केन्द्रको बैठकः अखिल (क्रान्तिकारी) को महाविधेशनबारे छलफल धरहरा चढ्नेको अत्यधिक भीड, आइतबारसम्मका लागि टिकट बुक संविधान दिवसको कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री–फोटोफिचर राष्ट्रपतिबाट रात्रिभोज आयोजना – फोटोफिचर श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलोपटक शनिबार मतदान हुँदै पलेशा र एरिकालाई वागमती सरकारको सम्मान संवैधानिक इजलास आवश्यक परे हप्तामा तीन दिन राख्न सकिन्छ: न्यायाधीश ढुङ्गाना संविधान संशोधन कसैको अधिकार कटौति गर्न होइन: कानूनमन्त्री चौरसिया सरकारले सञ्चालनमा ल्यायो चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समितिको सिफारिस (पूर्णपाठ)



अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धन गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्नुभएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कार्यादेश चारका सम्बन्धमा’को चौंथो बुँदामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठः

Sahakari samiti