काठमाडौं । सरकारले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध आक्रामक कारबाही जारी राखे पनि राजस्व छलीको शृंखला रोकिएको छैन । राजस्व छली गर्नेहरूलाई एकपछि अर्को कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न पाँच कम्पनीले झुटा तथा नक्कली भ्याट बिल (मूल्य अभिवृद्धिकर) बनाएर ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पत्ता लगाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ती कम्पनीविरुद्ध ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ र सोहीबमोजिमको बिगो तथा कैद सजायको मागदाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

कोरोना भाइरस महामारीको मौका छोपी ती कम्पनीले विभिन्न तरिका अपनाएर राजस्व छली गर्दै आएका थिए । विभागका अनुसार नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा धनुषाको रघुनाथपुरस्थित रमण कन्सट्रक्सन प्रालि, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१२ को राउत ट्रेड कन्सर्न, दोलखा तामाकोसी गाउँपालिकाको पीआर के ट्रेड इन्टरनेसनल, बाराको परवानीपुरस्थित मिनजा इन्टरनेसनल प्रालि र पर्सा बेलवाको क्रेटा इन्टरप्राइजेजविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा दायर गरिएको हो । यसरी मुद्दा दायर गरिँदा राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध कानुनअनुसार जरिमाना र कैद सजायको समेत माग गरिएको छ ।

–एकै दिनमा पाँच फर्मविरुद्ध मुद्दा

–राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा कारबाही हुने
  कसले कति राजस्व छले ?

–रमण कन्सट्रक्सन प्रालि : २० करोड ८७ लाख ६४ हजार ६२९

–राउत ट्रेड कन्सर्न : ४ करोड १६ लाख ४६ हजार

– पीआर के ट्रेड इन्टरनेसनल : ५ करोड ५६ लाख ८ हजार

– मिनजा इन्टरनेसनल प्रालि : २ करोड १९ लाख १२ हजार

– क्रेटा इन्टरप्राइजेज : ८ करोड २४ लाख ६० हजार

अनुसन्धानको क्रममा झुटा तथा नक्कली भ्याट बिजक प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने रमण कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकसँग कुल २० करोड ८७ लाख ६४ हजार ६२९ रुपैयाँ बिगो असुल गरी जरिमाना र कैद मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी गराए । उनले अहिले यी कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध राजस्व छलीमा मुद्दा चलाइएको बताए । राजस्व छलीमा संलग्न व्यवसायीले फरक फरक तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको पाइएको उनले जनाए ।

केहीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी बिक्री मात्रै गरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरणमा आय विवरणसमेत दाखिला नगरेको, मालवस्तुको खरिद गरेको भनिएका फर्मलाई बैंकमार्फत भुक्तानी नगरी बिजकको मात्र हस्तान्तरण गरी राजस्व चुहावट गरेको पाइएको अनुसन्धानको क्रममा पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारको पहुँचवाला ‘क’ वर्गको ठेकेदार कम्पनी रमण कन्सट्रक्सनले अहिले काठमाडौंको सुन्धारामा २२ तलाको धरहरा निर्माणको कामसमेत गरिरहेको छ । यस कम्पनीलाई देशभर ठेक्का लिएर निर्माणका काम अलपत्र पारेको अभियोगमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो ।

विभागले बुधबार मुद्दा दायर गरेका अन्य कम्पनीहरू उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१२ स्थित राउत ट्रेड कन्सर्नका प्रोप्राइटर कमलबहादुर राउत समेत २ जनाबाट ४ करोड १६ लाख ४६ हजार १६२ र दोलाखाको तामाकोसी गाउँपालिकास्थित पीआर के ट्रेड इन्टरनेसनलका प्रोप्राइटर लहुमन माझीबाट ५ करोड ५६ लाख ८ हजार ७३८ रुपैयाँ बिगो असुल गरी जरिमाना र कैद मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

यसैगरी, बाराको परवानीपुरस्थित मिनजा इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक रामबाबु साहानीबाट २ करोड १९ लाख १२ हजार ३९ रुपैयाँ, पर्सा वेलवा–३ स्थित क्रेटा इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर नबिकरिम अन्सारीसमेत ३ जनाबाट ८ करोड २४ लाख ६० हजार ७६५ रुपैयाँ बिगो असुल गरी जरिमाना र कैद मागदाबी लिई मुद्दा दायर दर्ता गराएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार अब यी कम्पनीमाथि राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा २ (छ१) बमोजिम राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा कारबाही हुनेछ । राजधानी दैनिक