काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा जारी बैठकमा सदस्यहरूका अतिरिक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति बिमला सुवेदी, पूर्व कानुनमन्त्री ध्रुबबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाललगायत सहभागी छन् ।
कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ । अदालतले नै यसमा विवेक पुर्याउने तर्क गरिएको छ । तर, यो विषयमा के कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भएभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन् । नेताहरुका अनुसार बाँकी विषयमा सहमति खोजेर शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ ।
