काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा मन्त्री बन्न चाहनेहरुले दौडधूप बढाएका छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले मन्त्री बन्ने लबिइङ बढाएका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आज साँझ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुने । उनले भोलि (सोमबार) सपथ लिँदैछन् । भोलि नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीका साथ कांग्रेस र एमाले मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रीहरूको छनोटमा जोडतोडले लागेका हुन् ।
कुल २१ मन्त्रालयमध्ये सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ८ मन्त्रालय र कांग्रेसले ९ मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी बनेको छ । मधेशकेन्द्रित पाँच दल जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीलाई पनि भोलि नै सरकारमा सहभागी गराउने गरी कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी भएको छ ।
एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल करिब निश्चित भएको बताइएको छ । अरु मन्त्रीको नाममा पनि आज बेलुका सम्म समझदारी कायम गरिने बताइएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारबाट जनअपेक्षाअनुसार आशा र भरोसा जगाउने मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी भइरहेको छ । राम्रो परिणाम निकाल्न सक्ने क्षमतावान् र मुलुकमा व्याप्त निराशा चिरेर आशा जगाउने खालका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा पठाउनुपर्ने मापदण्ड एमालेले तय गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि मन्त्रीहरू छनोट गर्दा ओलीको ‘स्पिरिट’ र भावनालाई बुझेर अघि बढ्न सक्ने, राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचितका साथै भूगोल समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाएको छ । सरकारमा गएर राम्रो काम गर्न सक्ने, प्रदेश र समावेशी आधार मानेर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोट गर्न सभापति देउवा आन्तरिक परामर्शमा लागेका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू पठाउने मनस्थिति बनाएका छन् । देउवाको पूर्वनिर्णय तलमाथि नभएमा गठबन्धन निर्माणमा व्यस्त बनेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर पठाउने करिब निश्चित जस्तै छ ।
देउवा–पत्नी आरजु राणा देउवालाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ ।
कांग्रेसले गृह र परराष्ट्रका अतिरिक्त ऊर्जा–जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्को कुनै एक मन्त्रालय लिने गरी छलफल अघि बढेको छ भने एमालेले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, रक्षा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी छ ।
