१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, October 2, 2026
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनको अवरोध फुकाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय, १२ प्रसारण लाइनको काम यसै वर्ष सकिने News Polar खोप सेवाको सुक्ष्म कार्ययोजना तयार गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका News Polar जुम्लामा एक हजार ४९ क्विन्टल नुन मौज्दात News Polar हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित News Polar गाउँमै रोजगारीको बाटो खोज्दै भोजपुरका युवा News Polar तनहुँमा चैते धान प्रवर्द्धन गरिँदै News Polar रेलेखोलाको बाँधमा बाढी, विद्युत् उत्पादन बन्द   News Polar म्याग्दीमा प्रसारण लाइन मर्मत सुरु News Polar तटबन्धले जोगायो गैँडाकोटको बस्ती News Polar नेपाली क्रिकेट टोली जापानबाट स्वदेश फिर्ता News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar कालीगण्डकीको भेलले बगाएको फर्सेवासीको सपना News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar गोकर्णेश्वर–४ का महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार श्रेष्ठद्वारा कांग्रेसको निर्वाचन प्रक्रिया छानबिन गर्न माग News Polar पोर्चुगलमा एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यालय सञ्चालनमा आउने News Polar कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको १५औँ महाधिवेशनः तीन हजार १९१ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar बाँध भत्किएपछि जलेश्वर जलमग्न News Polar भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय समितिको कार्यविधि पारित News Polar कोरला सडक अवरुद्ध हुँदा भन्सारमा १५० बढी कन्टेनर रोकिए News Polar ३५ वर्षीया युवा महिला नेतृ बसन्ती भाट कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्विरोध

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट मल्ल र सुवेदीको इजलासमा

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट मल्ल र सुवेदीको इजलासमा
file photo
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा तोकिएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिने गरी जाहेरी समेत परेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।

रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।