२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समस्याग्रस्त तीन सहकारीको बचत फिर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गराउने अभियानलाई तीव्रता दिनुभएको छ ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० सहकारीमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पति व्यस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन गौतमले मन्त्री अधिकारी र मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय र अग्रसरतामा समस्याग्रस्त घोषित तीन सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

संस्थाका पीडित, बचतकर्ताका प्रतिनिधि, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिबिच विभिन्न मितिमा बचत फिर्तालगायत विषयमा छलफल भई समस्याग्रस्त १९ सहकारीमध्ये तीन  सहकारीको समस्या पूर्णरुपमा समाधान गरिएको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त अन्य १७ वटा सहकारीको समस्या स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्तउन्मुख र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी बचत फिर्तालाई तदारुकताका साथ अघि बढाइएको छ ।

सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका संरचना: कर्जा  तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना तथा गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । रासस