नयाँदिल्ली । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको बिहीबारबाट हुने दिल्ली भ्रमणमा कोरोना खोप आपूर्तिको विषयले उच्च प्राथमिकता पाउने देखिएको छ । ज्ञवालीले नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकका लागि भारत भ्रमण गर्न लागेका हुन् । बैठकमा नेपाल र भारतबीच रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रमा हालसम्म भएका छलफल र तिनको प्रगति समीक्षा हुनेछ । त्यसका लागि दुवै पक्षबाट अन्तिम तयारी भइरहेको छ । आयोगको बैठक द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा हालसम्म भएका छलफलहरूको समीक्षामा सीमित हुने तर थाती रहेका विषयहरूको गाँठो फुकाउने सम्भावना ‘न्यून’ रहेको स्रोतको दाबी छ ।
भ्रमणका बेला दुई देशबीच कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्तिका सम्बन्धमा भने बृहत् छलफल हुने र निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ । ‘आयोगको बैठकमा छलफल त दर्जनौं विषयमा होलान् तर उपलब्धिका हिसाबले भ्रमण विशेषगरी खोपमा केन्द्रित होला जस्तो छ,’ स्रोतले भन्यो । चर्चामा आएजसरी, लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा वा ईपीजी प्रतिवेदनमा ‘निर्णायक’ कुराकानी हुन सक्ने संकेत देखिएको छैन । आयोग दुवै देशबीचका दुई दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो हो । आयोगको पाँचौं बैठक गत वर्ष काठमाडौंमा भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र, वाणिज्य, ऊर्जा र स्वास्थ्य सचिव पनि सहभागी हुनेछन् ।
नेपालले पहिलो चरणमा करिब २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख नागरिकलाई खोप दिने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खोप खरिदका लागि ७ देशलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेको छ । आपूर्ति गर्न सहज हुने, हावापानी मिल्ने र पूर्वाधार पनि अनुकूल भएकाले नेपालले भारतमा उत्पादित खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैले पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणका बेला यससम्बन्धमा निर्णयको अपेक्षा गरिएको हो । त्यसो त परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरलाई खोप उपलब्ध गराउन पत्र लेखेका थिए । भारतले ज्ञवालीको भारत भ्रमणका बेला पहिलो चरणका ६० लाखमध्ये करिब दुई प्रतिशत (१ लाख २० हजार) नागरिकका लागि खोप अनुदान दिने घोषणा गर्ने सम्भावना छ ।
भारत सरकारले हालै मात्र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको तथा भारतकै सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड र भारतकै भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको कोभ्याक्सिनलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ । पहिलो चरणको खोप अभियान माघ ३ मा सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको छ । नेपाली पक्षसँग खोपको भण्डारणलगायत विषयमा पनि भारतको चासो रहेको बताइएको छ । भारत सरकार सेरम र बायोटेकलाई आफ्नो उत्पादन नेपाल निर्यात गर्न दिन सकारात्मक रहेको र दुवै कम्पनीलाई खोप सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । भारत सरकारले दुवै कम्पनीसँग प्रतिडोज करिब दुई सय भारु पर्ने खोप खरिद गर्ने भएको छ ।
नेपाली पक्षले भने भारतबाट अनुदानभन्दा पनि समयमै आवश्यक खोप खरिद गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘हामीले अनुदानको बाटो हेरेका छैनौं । समयमा चाहेको जति खोप किन्न पाए त्यो नै ठूलो सहयोग हुनेछ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य स्वयंले पनि सेरम र भारत बायोटेकका उच्च अधिकारीहरूसँग खोपका विषयमा छलफल गरिसकेका छन् । कोरोना खोपका सम्बन्धमा केही सकारात्मक परिणाम आउनेमा राजदूत आचार्य आशावादी छन् । ‘कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा भारतले छिमेकलाई सहयोग गर्ने नीति लिँदै आएकाले भ्रमणका बेला केही सकारात्मक नतिजा आउनेमा आशावादी छु,’ उनले भने ।
दुई कम्पनीमध्ये बायोटेकको प्रभावकारितामाथि भने भारतमै पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसको खोपलाई तेस्रो चरणको परीक्षण पूरा नगर्दै अनुमति दिइएकाले कम प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूले जिकिर गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिक
