२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
सरकारको १०० दिने रिपोर्ट सार्वजनिक- पूर्णपाठ सरकारको १०० दिनः विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउन सुरू ऋणीप्रति कठोर भए मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ : मन्त्री रावल ‘स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ’ सरकारको सय दिन : ८९ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री हामीलाई रोक्न अनेक व्यवधानहरू आएका छन् , संकटमा खुट्टा नकमाउनुहोस: केपी ओली शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिकः मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत पार्टी विभाजन र आन्तरिक निराशाले ‘पपुलिजम’ मौलायोः महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आजै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न सक्ने !



अ+ अ-

आज भारत जान लागेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आजै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने भएको उच्च कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ । सो समाचार स्रोतका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले आज भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशषे दूतका रुपमा भेट गर्ने भएका हुन् । 

नेपालको उच्च कूटनीतिक स्रोतको सूचनाअनुसार मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिने छन् । सो सन्देशमा दुई देशबीच पछिल्लो समयमा विकास भएको सम्बन्धका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको विषय पनि हुनसक्ने जनाएको छ । 

समाचार स्रोतहरुले केही समयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको भ्रमण गर्न लागेको जनाएको छ । सो भ्रमणका क्रममा हाल देखा परिरहेको सीमा लगायतका समस्याहरुका बारेमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्ने बताएको छ । 

तर यो समाचार मान्न नेपालको राजनीतिक बृत्त भने तयार छैन । नेपालको राजनीतिक बृत्तले भने ओलीले भारतको भ्रमण गरेपनि केही लाख थान कोरोना भाइरसको खोप उपहार स्वरुप नेपाललाई दिने बाहेक अरु केही पनि उपलब्धि नहुने बताउँछ । 

नेपालको सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहेकोले यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्न नहुने नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, प्रचण्डलगायतको दाबी छ । विघटित संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको काँग्रेसले पनि यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एवं यसमार्फत् दुरगामी महत्वका कुनै पनि सहमति या सम्झौता हुन नहुने् बताएको छ ।