• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सर्वोच्चद्वारा गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरी माग ★   युएईविरुद्ध खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा ★   सर्वोच्चले रोक्यो ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्णय ★   गर्मी छल्न सुकुटे, र्‍याफ्टिङले पर्यटक आकर्षित ★   बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सांसदहरुको जोड ★   ‘दलीय न्यायाधीश नियुक्त प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन’ ★   नन्दाले नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाइन् ★   गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै दर्ता रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी ★   तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गर्नुअघि केजरीवालले भने – म देश बचाउन जेल जाँदैछु ★   डेढ अर्ब ठगी आरोप लागेका लामाले पत्रकारलाई भने, ‘राम्रोसँग फोटो खिच्नुहोस्’

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति म्याद एक वर्ष थप्ने सरकारको निर्णय



काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको एक वर्ष म्याद थप गरेको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले पूर्वाधारका कामहरु गरिरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले यसअघि चार वर्षको लागि समय तोकिएको र सो समयावधि वैशाख २६ गते सकिने भएकाले आजको बैठकबाट एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति भन्ने हाम्रो रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विकास समिति गठन आदेशबाट सञ्चालित भइरहेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय छ । यसले पूर्वाधारका कामहरु गरिरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण विकास समिति भएको हुनाले । तर यसको समय चार वर्षको लागि भनेर तोकिएको रहेछ । चार वर्ष २६ गते पुग्दै रहेछ । अहिले नयाँ विधेयक बनि नसकेको, कानून बनि नसकेको र गठन आदेशको समय पनि पूरा हुँदै गइरहेको हुनाले हाम्रो आउने नियमित क्याबिनेटको बैठकसम्म गठन आदेश पनि खारेज हुने अवस्थामा पुग्ने भएकाले एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

सरकारले सरकारको नियमित मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्ने दिनसम्म समितिको म्याद सकिसकेको हुने भएकाले आज नै बैठक बस्नुपरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।