काठमाडौं । यतिखेर सर्वाेच्च अदालतमा संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस जारी छ । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनपछि तातेको राजनीति अहिले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा पुगेर तैरिएको छ । राज्यका तीन प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाको केन्द्र अहिले सर्वाेच्च अदालत नै भएको छ । कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका नै भंग गरिदिएपछि त्यो काम वैधानिक हो कि अवैधानिक भन्ने विषयमा न्यायपालिकामा बहस जारी छ । 

यद्यपि, व्यवस्थापिका प्रमुखले भने प्रधानमन्त्रीको यो काम अवैधानिक भएको खबर न्यायपालिकामा पठाइ सकेका छन् । जेहोस, यस विषयको बहस सर्वाेच्चमा जारी छ । त्यसैले सबैका आँखा सर्वाेच्चतिर तेर्सिएका छन् । यति तातो बहस भएका बखत नागरिकका निरीह आँखा त्यसतर्फ तेर्सिनु स्वभाविक पनि हो ।

तर यहाँ अहिलेको प्रसंग भने एउटा प्रश्नको हो जुन बेग्लै छ । यतिखेर अदालतमा प्रधानमन्त्रीको कार्य वैधानिक र अवैधानिक भनेर दुई मतमा बहस भएको छ । कानुन व्यवसायीहरुका तर्क वितर्कहरु यसैमा केन्द्रित छन्, हुने नै भए । यस विषयमा संवैधानिक इजलास पनि चलायमान छ र अधिवक्ताहरुको धारणा श्रवण गर्ने नै काम भएको छ । 

यस विषयमा बहस भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कानुन व्यवसायीहरुलाई लगातार सोध्ने गरेको प्रश्नतर्फ भने धेरैको ध्यान गएको देखिएको छ । यसतर्फ चासो पनि बढेको छ । त्यो प्रश्न हो– बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ? 

बहसमा सहभागी हुने गरेका बहसकर्तालाई उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या यो प्रश्नको निरुपणका रुपमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्दै छन् । अनि कानुन व्यवसायीहरुको पनि यसैमा ध्यान पुग्ने गर्दछ कि किन प्रधानन्यायाधीशबाट यो प्रश्न आउँदैछ भनेर ।

उनले दुई दिनअघि कानुन व्यवसायी भिमार्जुन आचार्यले गरेको बहसमा पनि यही प्रश्न गरेका थिए । त्यस बखत आचार्यले त सवाल जवाफ नै गरे र भने, श्रीमान् यो प्रश्न यहाँले गर्ने होइन, संसदले गर्न ेहो । 

बुधबार पनि अवस्था त्यस्तै देखियो । बुधबारको प्रश्न उनले अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग गरे । उनीसँग पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले यही विषयमा प्रश्न गरे र उनीसँग पनि सवालजवाफ नै भयो ।

प्रधानन्यायाधीशले लगातार उठाएको प्रश्न भन्दै ज्ञवालीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने आधार र कारण दिन खोजे । उनले सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै धारा ७६ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नपाउने बताए ।

सो धाराको उपधारा १ मा संसदमा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने स्थिति रहेमा धारा ७६ (१) वा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने भनी प्रश्न गरे । उपधारा ३ मा कसैको बहुमत नआए प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने संसदमा दुईवटा पार्टीको बराबर सिट भए के गर्ने भनी प्रश्न गरे । 

त्यसो त प्रधानन्यायाधीश राणाले बहसको सुरुआतमै यस्तै प्रश्नहरु तय गरेका थिए । उनका प्रश्नहरुप्रति विभिन्न कोणबाट अध्ययन पनि भएको थियो । तर पनि यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रश्न सम्मानित अदालतमा जारी बहसलाई प्रभावित पार्न चाहिँ पटक्कै होइन । 

तर पनि बारम्बार प्रधानन्यायाधीशबाट यो प्रश्न आइरहेकाले सबैको यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको हो । यतिखेर देशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले अदालततिरै हेरेर बसेकोले यो विषयमा ध्यान पुग्नु पनि अस्वभाविक भने होइन होला ।