विस्तृत शान्ति सम्झैताको १५ वर्षमा द्वन्दकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका पीडित नागरिकहरुलाई फेरि दोस्रोपटक परिचयपत्र वितरण कार्यको आरम्भ भएको सुनिएको छ । छ वर्ष अगाडि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगले परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको सुन्नमा आएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सुर्खेत, पोखरा, धादिङ, इलाममा परिचय बाँडेको सुन्नमा आएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगले बर्दियाबाट परिचयपत्र बाँड्न थालेको जानकारीमा आएको छ । आयोग आफैमा अलमलमा परेर काम देखाउनका लागि हतारमा पर्याप्त तयारी, परामर्श र संबेदनशीलता विना शुरु गरिएको परिचयपत्र वितरणले पीडित समुदायमा आशंका, अन्यौल र असन्तुष्टि ल्याएको छ ।
छ वर्ष वितिसक्दा पनि एउटा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न नसकेको आयोगले परिचयपत्र वितरण गरेका छन् । लामो समयदेखि पीडित समुदायले पीडित परिचयपत्रको माग गर्दै आएता पनि राज्यका लागि सामान्य उक्त माग पूरा गर्न सरकार अग्रसर भएनन् । परिचयपत्र नाम मात्रको खोष्टो नभएर सम्मानयुक्त, सुवासुविधायुक्त, दीर्घकालीन हुनुपर्दछ भन्ने पीडित समुदायको निरन्तरको माग रहिआएको छ । विसं २०६९ मा बाबुराम भट्टराईको सरकारले पीडितलाई परिचयपत्र दिने नाममा जवजस्र्ती लादेर कथित जनयुद्धलाई राजनैतिक द्वन्दको नाममा बैधानिकता दिने नियत स्वरुप सशस्त्र द्वन्दसँग सरोकारै नभएका आम पीडितलाई जनयुद्ध लेखिएको परिचयपत्र भिराउन खोजिएको थियो ।
साथै उक्त परिचयपत्र वितरण सम्वन्धी निर्देशिकामा हत्या गरिएका नागरिकलाई मृत्युवरण शब्द प्रयोग गरी द्वन्दकालमा भएका वास्तविक ज्यादतीहरु लुकाउनका लागि परिचय नै लुकाउने कथित परिचयपत्र परिवारजनलाई वितरण गर्न खोजिएको थियो । जुन परिवर्तन आयो भनिएको छ, हजारौं लाखौं सर्वसाधारण नागरिकहरुमाथिको ज्यादती, पीडा र आंसुको अंश छ तर त्यति भनिएको परिवर्तनपछि सत्तारोहण गरेका हरेक सरकारले पीडित, पीडितको पीडा र राज्यको दायित्वलाई उपेक्षा गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता समेतले नचिनेका, पीडित समुदायले स्वीकार्न नसक्ने एवं पीडित समुदायको भावनामा ठोस पु¥याउने एकपक्षीय शब्दावली लादेर नभई शान्ति सम्झौतामा प्रयुक्त शब्दहरु समावेश गरी परिचयपत्र वितरणको लागि पीडित समुदायले गरेको माग तात्कालीन सरकारले पटक्कै सुनेन । पीडित समुदायको माग उपर सरकारले टेर पुच्छर नलगाएपछि पीडित समुदायले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर उक्त निर्देशिका र अपमानजनक परिचयपत्र खारेज गराएका थियौं ।
पीडित समुदायको उक्त रिट उपर सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा स्वीकार्य, गरिमामय र सेवासुविधायुक्त द्वन्द्व पीडित परिचयपत्रका सम्वन्धमा स्पष्ट आदेश विसं २०७२ भदौमा नै जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम उक्त निर्देशिका संशोधन गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने काम सरकारले पटक्कै गरेन ।
दुबै आयोगले पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गर्नेसम्वन्धी निर्देशिका तयार पारेका छन् । उक्त निर्देशिकाका सम्बन्धमा आयोगहरुले प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदायसँग कुनै परामर्श तथा सुझाव माग गरेनन् । अनौपचारिक रुपमा दिइएका सुझावहरु समेत उक्त निर्देशिकाहरुमा समावेश गरिएन । आयोगहरुले वितरण गरेका परिचयपत्र वारे अनेकौं पश्नहरु अनुत्तरित रहेका छन् ।
सबैभन्दा आश्चर्य लाग्ने र अपमानपूर्ण विषय त परिवारजनले पाउने पीडित परिचयपत्रमा हत्या परिएका, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाम नै छैन । जुन व्यक्तिको हत्या भएर, बेपत्ता पारिएर परिवारजनलाई परिचयपत्र दिइँदैछ, परिचयपत्रको कारण मुख्य पीडित व्यक्तिको नाम नै नभएको पनि परिचयपत्र हुन्छ ? यस्तो परिचयपत्रले त पीडितको परिचय लुकाउने, हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अपमान गर्ने गरेको छ ।
हत्या गरिएको बेपत्ता पारिएको आफ्नो प्यारो प्रियजनको नाम समेत उल्लेख नगरिएको परिचयपत्र कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? परिचयपत्रमा बाहकको नाता उल्लेख गरिएको छ ? तर कोसँगको नाता खुल्नुपर्दैन ? हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाम समावेश नगरिएको सन्दर्भमा द्वन्द्वकालमा घाइते अपाङ्ग तथा अङ्गभङ्ग पारिएका व्यक्तिको नाम परिवारजनले प्राप्त गर्ने परिचयपत्रमा समावेश हुने कि नहुने ?
उक्त परिचयपत्र बाहक द्वन्द्व पीडितले राज्यबाट के कस्तो सेवा सुबिधा सहुलियत पाउछन् भन्ने बारेमा केही व्यवस्था गरेको जानकारी सरकार र आयोगले गराएका छैनन् । आयोगले त सिफारिस मात्र गर्ने हो सेवासुविधा त सरकारले प्रदान गर्ने हो । आफैले बनाएको नीतिनियम त लागू नगर्ने सरकारले आयोगले गरेको सिफारिस कति कार्यान्वयन गर्ला भन्ने आशंका छदैछ । परिचयपत्र बाहकले आफूले केकस्तो सेवासुविधा पाउने भन्नेवारेमा परिचयपत्र हात पर्दाको बखत जानकारी पाउनुपर्दछ । शुरुवातमा आयोगहरुले परिचयपत्र जिल्लामा गएर वितरण गरेका छन् । तर देशको कुनाकुनामा रहेका पीडित समुदायले उक्त परिचयपत्र सर्वसुलभ एवम् स्थानीय रुपमा रुपमा कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् ? उक्त परिचयपत्र हराएमा आयोग विघटन पछि राज्यको कुन निकायले प्रदान गर्छ भन्ने निर्देशिकामा स्पष्ट पारिएको छैन, केवल तोकिएको निकाय मात्र भनिएको छ ।
परिचयपत्र प्राप्त गर्नका लागि तस्वीर, स्थानीय वा प्रहरी कार्यालय वा दुबै निकायबाट भएको मुचुल्का, नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त कागजपत्र देशैभरिका पीडितले आयोग समक्ष कसरी सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सक्छन् वा माताहतका कार्यालयहरु नभएको आयोगले कसरी संकलन गर्दछ भन्ने समेत स्पष्ट पारिएको छैन । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले सास वा लासका लागि तड्पीरहेका पीडितलाई बेपत्ता पारिएको घटनाको छानवीन समेत नगरी बेपत्ता नै जनाएर परिचयपत्र दिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्यतथ्य अवस्था पत्ता लगाएर सास वा लासको अवस्था सार्वजनिक गर्नु नै आयोगको मुल जिम्मेवारी हो ।
तर व्यक्तिको बेपत्ताको अवस्था नै जनाएर दिइएको परिचपयत्र स्थायी त हुनैसक्दैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था नै सार्वजनिक नगरी बेपत्ताकै नाममा परिचयपत्र दिनका लागि आयोग चाहिन्थ्यो र ? आयोगले त सर्वप्रथम बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक पो गर्नुपर्दछ त । बेपत्ता परिचयपत्र दिएर बेपत्ता ब्यक्तिका परिवारजनलाई वर्षैभरि झुलाइने त होइन भन्ने आशंका उठ्नु स्वभाविक छ ।
नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको समयमा सरकारले दलीय फाइदाका लागि मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर विभिन्न जनआन्दोलन समेत उल्लेख गरी हिजोका युद्धप्रेमीहरुलाई परिचयपत्र दिने एवं सेवासुविधा दिने निर्णय गरिएको सुनिएको छ । उक्त समितिले प्रदान गर्ने परिचयपत्र अन्तर्गत द्वन्द्व पीडित समेत उल्लेख भएको समाचारमा पढ्न पाइयो । सरकारमा रहेको नेकपाको गुटले निहित फाइदाको लागि गरेको उक्त निर्णयबाट पीडितले परिचयपत्र आयोगबाट वा सरकारबाट पाउने भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ । उपचार नपाएर पीडितले ज्यानै गुमाएको समेत यतिका समयसम्म कुनै वास्ता नगरेको सरकारले दलीय झगडा उत्कर्षमा पुगेको समयमा बल्ल पो थाहा पाएजस्तो गरी द्वन्द कालका घाइते अपांगहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको समेत समाचारमा सुनियो ।
राजनैतिक लाभका लागि हिजोका युद्धपे्रमीहरुलाई सरकारले परिचयपत्र दिएर सम्मान तथा सेवासुविधा दिएर गौरवान्वित बनाउने तर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई परिचय समेत नखुल्ने अधकल्चो परिचपयत्र भिराउने र सेवासुविधा समेत नदिएर झन् पीडित र अपमानित पारिने हो कि भन्ने आशंका आम पीडितजनमा स्वभाविक रुपमा उठेको छ । कैयांै नक्कली पीडित राजनैतिक पहुँचका आधारमा पीडितको सुचीमा रहेका, सेवासुविधा उनैले पाएका एवम् कागजात उनैका बलिया बनाइएकाले कैयौँ सक्कली पीडित पहिचान, न्याय तथा सेवासुविधाबाट छुट्ने त होइनन् भन्ने त्रास पनि छ । पीडितले चुरोटको खोलमा लेखेर दिए पनि उजुरी लिन्छौ र सत्यतथ्य छानवीन गर्छौं भनेर आयोगले उतिबेला भनेका थिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पीडितलाई उचित सम्मान, पुनस्र्थापना तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरिएको छ र यो राज्यको अहम् दायित्व हो । पहिचानयुक्त परिचयपत्र प्राप्त गर्नु आम द्वन्द्व पीडितहरुको अधिकार हो । उक्त अधिकारलाई सरकार र आयोगहरुले सम्मान गर्नुपर्दछ । परिचयपत्रको ढाँचा र सेवासुविधाबारे प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदायको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ, पहिचान र आत्मसम्मान हुने, अपनत्व ग्रहण गर्ने सेवासुविधासहितको परिचयपत्र दिइनुपर्दछ । जो व्यक्ति हत्या वा बेपत्ता पारिएर परिवारजनलाई परिचयपत्र दिइँदैछ, उक्त व्यक्तिको नामसहित के घटना भएको हो परिचयपत्रमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ ।
परिचयपत्र सर्वसुलभ रुपमा स्थानीय रुपमा प्रदान गरिने प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । आयोग विघटन भएपछि हराएको अवस्थामा उक्त परिचयपत्र राज्यका निकायले स्थानीय रुपमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । आम द्वन्द्व पीडितलाई प्रदान गरिने सम्मान तथा सेवासुविधाका सम्वन्धमा केन्द्रीय सरकारले निर्देशिका तथार पारी प्रदेश र स्थानीय सरकार समेतको सहकार्य र समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
लेखक- अधिकारी द्वन्द पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ I
