डोल्पा गएका बेला विष्णु विकसँग हवाई अड्डामा भेट भयो । उनी यात्रुहरूको भारी बोक्न आएकी रहिछन् । मेरो झोला सानै थियो तैपनि गफ गर्नका लागि उनलाई दिएँ । ‘कति बच्चा छन्’ भनेर सोध्दा उनले भनिन्, ‘पाँचवटा ।’
उनको अनुहार बिरामीको जस्तै थियो, पहेंलो । फेरि सोधें, ‘बिरामी छ्यौ कि क्या हो ?’ उनले मनको बह पोख्न थालिन्, ‘६ महिनाअघि काठमाडौंबाट डाक्टर आएर धेरै बच्चा पाउनु हुन्न भनेर मलाई गाउँमै १० वर्ष बच्चा नहुने पाइप लगाइदिए । त्यो लगाएपछि रगत बगिरहन्छ । निकाल्न भनेर अस्पताल गएको, जसले राखेको हो उसैलाई निकाल्न भन, हामीलाई त्यस्तो निकाल्न आउँदैन भन्छन् नर्सहरू । मलाई के थाहा कसले राखेको हो, कसलाई भन्न जाने ?’ अनि मतिर फर्केर भनिन्, ‘तपाईंलाई निकाल्न आउँछ भने निकालिदिनुस् न । बरु म भारी बोकेको पैसा पनि लिन्नँ ।’
उनलाई लामो समयसम्म बच्चा नहुने परिवार नियोजनको साधन ‘नरप्लान्ट’ प्रयोग गरिएको रहेछ । तर, त्यो साधनको नकारात्मक असरबारे उनलाई पूर्ण जानकारी दिइएन । मैले सान्त्वना दिएँ, ‘निकाल्न त मलाई आउँछ, तर हातले निकाल्न सकिन्न, औजार चाहिन्छ । मसँग औजार छैन । यो राखेपछि कसैले कुनै कागज दिएका थिए भने ल्याऊ । कसले राखेको हो भन्ने थाहा पाएपछि म उनलाई फोन गर्छु ।’ उनले रुन्चे स्वरमा भनिन्, ‘गाउँका धेरै महिलालाई राखिदिए, कुनै कागज दिएनन् । केही समस्या परे अस्पताल जाऊ भनेका थिए तर अस्पताल जाँदा हामीले निकाल्न सक्दैनौं भन्छन् ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यस्ता ‘झिनामसिना’ समस्या हेर्न फुर्सद छैन । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सम्पूर्ण स्वास्थ्यमा सरकारबाट भइरहेको बेवास्तालाई देखाउने यी प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन् । ‘नेपालले महिला स्वास्थ्यमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ’, ‘नेपालमा मातृ मृत्युदर कम भएको छ’ जस्ता विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनेक कार्यपत्र लेख्न भ्याउँछ तर गाउँका स्वास्थ्य चौकी हेर्न भ्याउँदैन ।
दूरदराजका महिलालाई पर्ने यस्ता समस्याबारे कमै छलफल हुन्छ । स्वास्थ्यचौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि, परामर्श नपाएर समुदायमा परेका कठिनाइबारे कतै चर्चा हुँदैन । कति स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक उपकरण र औषधि हुँदैन तर बेकामका कोठाहरू बनाइएका छन् । कति ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्न नसक्ने महँगा उपकरणहरू कोठामा खिया लागेर थन्क्याइएका हुन्छन् । यस्ता विषयमा संघीय सरकारले अनुगमन गर्दैन, प्रदेश सरकारलाई पनि के वास्ता !
केहीअघि बर्दियाको एक स्वास्थ्यचौकीमा मैले अचम्मको घटना सुनेँ । ५७ वर्षकी थारू महिला अझै परिवार नियोजनको सुई लगाउँदी रहिछन् । ‘यो त अति अविवेकी प्रयोग भयो, ती महिनावारी रोकिएकी महिलालाई किन तपाईंहरूले यस्तो सुई दिनुहुन्छ ?’ मैले त्यहाँकी नर्सलाई सोधें । उनले भनिन्, ‘के गर्ने, अब तिम्रो महिनावारी रोकिइसकेकाले सुई लगाउनुपर्दैन भनेर पठाउन खोज्दा यहीँ लडीबुडी गर्दै रोइन् । मेरो महिनावारी भइरहेको छ, म गर्भवती भएँ भने समाजले के भन्छ भनिन् । अनि विवश भएर हामीले उनलाई परिवार नियोजनको सुई लगाइदिन्छौं ।’ मैले भनें, ‘यसरी परिवार नियोजनको सुई लगाइदिँदा उनको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्छ । उनलाई बुझाउनुस्, मानिनन् भने केवल ग्लुकोज पानीको सुई लगाएर पठाउनुस् ।’ यसरी जथाभावी सुई लगाउँदा कति महिलाको स्वास्थ्य बिग्रियो होला ?
जनस्वास्थ्यविज्ञ दुशाला अधिकारी केही महिनाअघि पाँचथर पुग्दा ‘प्रदेश सरकारको संरचनाअनुसार परिवार नियोजनको तीनमहिने सुई’ स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध नभएको थाहा पाइन् । त्यहाँको स्वास्थ्यचौकीकी नर्सले भनिछन्, ‘मैले तीनमहिने सुई मागेको छ महिनाभन्दा बढी भयो, पाएको छैन ।’
सुई स्वास्थ्यचौकीले समयमै किन्छ तर सुई दिन चाहिने सिरिन्जचाहिँ गाउँपालिकाले किन्ने रहेछ । सुई भएको बेला सिरिन्ज किन्नुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले थाहा पाए पनि वास्तै नगर्ने रहेछ । अनि त्यसैको मारमा साधारण महिला परिरहेका छन् । परिवार नियोजनको साधनको व्यवस्थापन नभएर दूरदराजका महिलाको स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या परेको छ भन्ने कुरा संघ र प्रदेशमा ‘स्वास्थ्य’ हेर्ने जिम्मा पाएकाहरूले थाहै पाउँदैनन् । किनभने, यससम्बन्धी अनुगमन र मूल्यांकन छैन ।
