१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar उत्पादनस्थल फोहर रहेको भन्दै उद्योगलाई दुई लाख जरिवाना News Polar धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति लागू News Polar सर्भेयर खटाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ‘अटोमेटिक सर्भेयर डेपुटेसन’ प्रणाली, परीक्षण सुरु News Polar ‘ठमेल पर्यटन भेन्ट्रान्स कप’ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जोरपाटीलाई News Polar अन्तर्राष्ट्रिय नतिजाका लागि खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छः मन्त्री पोखरेल News Polar सङ्गीतको सङ्गम बन्यो नीर शाहको पलेँटी News Polar मुख्यमन्त्री शाहीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता News Polar नाला सफाइ गरी पानीको निकास खुलाइयो News Polar निर्माणाधीन दार्चुला अस्पताल पुस मसान्तमा सम्पन्न हुने News Polar ‘महिला आन्दोलनको सहखोजीः सन्धान सङ्ग्रह’ प्रकाशित News Polar वामआन्दोलनलाई बलियो बनाउने चाहना छः भण्डारी News Polar अध्यक्ष र कर्मचारीमाथी भएको दुर्व्यवहारबारे प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण News Polar वर्षाले पाल्पाका सडक क्षतिग्रस्त, पुलसमेत जोखिममा News Polar प्रधानमन्त्री बर्नहमद्वारा बेलायतका लागि ‘विशेष’ योजना ल्याउन लागेको दावी News Polar मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण News Polar छ दिनदेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर अझै सञ्चालन हुन सकेन News Polar हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौँ–सांघाई–काठमाडौँ सिधा उडान पुनः सञ्चालन News Polar लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुई चालक अनिवार्य News Polar न्वागी पर्व मनाउँदै आठपहरिया News Polar किसान सूचीकरणमा उल्लेखनीय वृद्धि, करिब ३ लाख किसान थपिए

बेनी–जोमसोम खण्डका पहिरो नियन्त्रणमा बजेट अभाव

बेनी–जोमसोम खण्डका पहिरो नियन्त्रणमा बजेट अभाव
अ अ+ अ-

म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव भएको छ ।

पहिरो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रुपमा काम गर्न नसक्दा बर्खामा नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनाका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पुग्ने देखिएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख धु्रव झाले म्याग्दीको राहुघाटबाट मुस्ताङको घाँसा खण्डमा १४ वटा पहिराले करिब पाँच किलोमिटर सडक जोखिममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“बेनी–घाँसा खण्डको करिब ४० किलोमिटर सडकमा १४ वटा ठूलो पहिरो पहिचान भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो “सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यहीअनुरुप विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि बजेट थप गरेका छौँ ।”

उक्त खण्डमा तत्काल पहिरो रोकथामका लागि रु ८० लाख बजेट आवश्यक भएको भन्दै आयोजनाका प्रमुख झाले बजेट माग गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको बताउनुभयो । हालसम्म बजेट विनियोजन नभएकाले निर्णयमा ढिलाइ भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

बैँसरी खण्डका साथै अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ मा पर्ने रुप्से झरनाबाट काभ्रेभिर क्षेत्रमा करिब पाँच सय मिटर क्षेत्रमा माथिबाट पहिरो झर्ने र तलबाट सडक भासिने समस्या रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

सोही वडाको खाम भित्ता, गुइँठेभिर, लाटाखोलामा पनि बर्सेनि निरन्तर माथिबाट पहिरो झर्ने गरेको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण–२ मा पर्ने नागढुङ्गा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, कालीगण्डकी नदीलगायत स्थानमा बारम्बार खस्ने पहिराले सडक जोखिमपूर्ण बनाएको उहाँको भनाइ छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोला, वडा नं २ मासखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने चमेरे र गलेश्वर पारी पहिरोको जोखिम छ । भूगर्भविद्ले गरेको अध्ययनअनुसार कमजोर भूगोल रहेका गलेश्वर, खामभित्तामा तल निर्मित सडकले बलियो संरक्षणका संरचना नबनाएको र माथिल्लो खण्डमा पनि संरक्षण बिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ ।

सडक निर्माण सुुरु गर्नुअघि सम्भावित पहिरो जाने स्थानको पहिचान र रोकथामका लागि कुनै अध्ययन नगरी निर्माण गरिँदा अहिले पहिराले जोखिम निम्त्याएको छ । पहिराले बर्सातका समयमा यातायात प्रभावित हुने गरेका छन्भने यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन् । बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको सर्वे, डिजाइन गर्दादेखि ठेक्का भई सडक निर्माण भइरहँदा कतै पनि पहिराको अवस्था अध्ययन गरिएको थिएन । कोरिडोरको म्याग्दी खण्डको सडकको अधिकांश भागमा पहिराको जोखिम छ । बेनीदेखि घाँससम्म बर्सेनि पहिराले दु:ख दिने गरेको छभने सवारी दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ ।

उक्त खण्डमा पहिराको दीर्घकालीन समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो । तत्कालीन समस्या समाधानका लागि कटानको जोखिममा रहेका ठाउँमा कालीगण्डकीलाई ‘डाइभर्सन’ र माथिबाट खस्ने पहिरो रोकथामका लागि भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्न बजेट अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो । रासस