८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वचत रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाइदिन सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताको निवेदन संसदीय समितिमा



अ+ अ-

काठमाडौँ । पोखराको सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वचत गरिएको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै पीडितले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दिएका छन् ।

सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वचत गरिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रवन्ध मिलाइदिन भन्दै बिहीवार सूर्यदर्शन वचत पीडित संघर्ष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा समक्ष निवेदन दिएका हुन् । उक्त सहकारीले १८ हजार ७०० वचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि विगत २ वर्ष यता कसैले पनि फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरुले बताएका छन् । रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई(जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरुले राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा तिसौँ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिएपनि यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरु मौन बनेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् । पीडितहरुले १९ जनालाई किटानी जाहेरी दिएको भएपनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेका बताए । त्यस्तै २०८० साल माघ २२ गते पुरक जाहेरीमार्फत हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको भएपनि छानविन नभएको बताइएको छ । लामिछानेको सूर्य दर्शन सहकारीमा खाता नं. १०३९०००६६७५७ रहेको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

पीडितहरुको निवेदन बुझ्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राज्यले पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सकारले पीडितको पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै समय सहकारी पीडितको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने भनेर बोलेको भन्दै आफैँ सरकारमा भएको बेलामा समस्या समाधान गरिदिए राम्रो हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ । पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मैले सुनेको थिएँ, वर्तमान गृहमन्त्रीले पनि केही पहिला राज्यले नै भएपनि पीडितहरुको समस्या समाधान गर्छौं भनेर काहीँ बोलेको सुनेको थिएँ । राज्यको संयन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी समाधान गरिदिनुभयो भने राम्रो भयो । हामीले पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ । हामीलाई विश्वास छ, जुनसुकै सरकार भएपनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यि कुराहरु समाधान गर्न सरकारले लागोस् ।’

सभापति खतिवडाले सो निवेदन उपर उपयुक्त समयमा समितिमा छलफल गराएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने पनि बताउनु भयो ।