१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाउने अधिकांश आदिवासी जनजाति पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय शहीदहरुको सपना पूरा गर्न काँग्रेस सधैं लाग्छः देउवा चलचित्र ‘ऊनको स्वीटर’ वैशाख २६ गते रिलिज हुने, अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक युक्रेनद्वारा रूसी तेल तथा उर्जा केन्द्रमा प्रहार राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई मूर्त रुप दिन तदारुकताका साथ काम गर्दैछौंः उपप्रधानमन्त्री सिंह पुल नबन्दा स्थानीयलाई सास्ती सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा, जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता सुदूरपश्चिम रोयल्सका मेन्टर हज नेपालमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यमा डा. अरनिको पाँडेसहित चारजना नियुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त ४ सदस्य पदमा प्राध्यापक संगीता सिंह, डा. कुशेन्द्रबहादुर महत, प्राध्यापक शिवराज अधिकारी र डा. अरनिकोकुमार पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकका निर्णय सुनाउँदै उहाँले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा सामुहिकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा श्री चुणामणि पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली ७ जना र नेपाली ३ जना गरी १० जना पर्वतारोहीलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित जुगल १ र जुगल २ हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा गर्ने ।

नेपाल प्रशासन सेवा सामुहिकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा श्री चुणामणि पौडेललाई बढुवा गर्ने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त ४ सदस्य पदमा प्राध्यापक संगीता सिंह, काठमाडौं, डा. कुशेन्द्रबहादुर महत, जुम्ला र प्राध्यापक शिवराज अधिकारी, पाल्पा र डा. अरनिकोकुमार पाण्डे, ललितपुरलाई नियुक्ति गर्ने ।’

सरकारले नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली ७ जना र नेपाली ३ जना गरी १० जना पर्वतारोहीलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित जुगल १ र जुगल २ हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।