२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यागमन सम्बन्धी नियम संसोधन गर्ने जापान सरकारको तयारी, देश निकाला पछिको ५ वर्षे प्रतिबन्ध १ वर्षमा झारिने



अ+ अ-

जापान । जापान सरकारले विदेशी सम्बन्धी अध्यागमन नीतिमा संसोधन  गर्ने तयारी गरेको छ । जापानको सरकारी संचार संस्था एनएचकेले उल्लेख गरे अनुसार देश निकाला सम्बन्धी नियमलाई केही खुकुलो बनाउन लागेको हो । देश निकालाको प्रकृयामा रहेका बिदेशीहरु परिवार वा उनिहरुलाई जिम्मा लिने ब्यक्ती भएमा उनिहरु सँगै जीवन यापन गर्न पाउने गरी कानून संसोधन गर्न लागिएको हो ।

देश छोड्न दिएको निर्देश अस्विकार गर्ने समस्याहरु कम गर्न भन्दै जापान सरकारले अध्यागमन सम्बन्धी नियमनै परिवर्तन गर्न लागेको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तो सुबिधा त्यस्ता ब्यक्तिहरुले मात्रै पाउछन जो फरार हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । संसोधन गर्न लागिएको नयाँ नियम अनुसार देश निकाला गरिएका बिदेशीहरुलाई पुन जापान प्रबेशमा लगाएको प्रतिबन्ध ५ बर्ष बाट १ बर्षमा झार्न लागिएको छ ।

बिगतमा जापान बाट देश निकाला गरिसकेकाहरुलाई पुनस् देश निकाला गरेको खण्डमा १० बर्ष र पहिलो पटक देश निकाला गरिएकाहरुका हकमा ५ बर्ष जापान प्रबेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पहिलो पटक देश निकाला गरिएकाहरुको प्रतिबन्ध ५ बर्ष बाट १ बर्षमा झार्न लागिएको भएपनि १० बर्षे प्रतिबन्ध के हुने भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन । 

कानून उल्लघन गरी एक बर्ष भन्दा बढी जेल सजाय भोगेका या लागु औषध कारोवारमा संलग्न भएकाहरु भने आजीवन जापान प्रबेश गर्न पाउदैनन । अध्यागमन नियम संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताब सरकारले  संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।




भर्खरै