९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
५ महिना नपुग्दै प्रतिनिधिसभाका सचिव अधिकारीको राजीनामा ‘विनियोजित बजेट संघीय प्रणालीअनुसार खर्च नभएसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँँदैन’ गाजामा इजरायली आक्रमणबाट १७ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु एसिसी यू–१९ एसिया कपका लागि हेमन्त धामीको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा आईपीएल मेगा अक्सन आजबाट, जान्नुहोस् सम्पूर्ण जानकारी फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा राजनीति नगरौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख दायित्वः खानेपानीमन्त्री दुर्गा प्रसाईँको मुद्दा न्यायाधीश शर्माको इजलासमा पेसी सिनामंगलको होटलमा युवायुवती झुण्डिएको अवस्थामा फेला प्रतिवर्ष तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर जलवायु कार्यमा खर्च गर्ने धनी देशको प्रतिवद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पीडितलाई न्याय दिनेगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक टुंग्याउनु पर्छ: रास्वपा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पीडितमैत्री बनाएर सो विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताउनुभएको हो । शुक्रवार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले पीडितले न्याय पाउनेगरी सो सम्बन्धि विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक परियारले सो विधेयक अघि बढाउने कुरामा अब ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समयसम्म न्याय नदिइकन रहन सकिँदैन । हिजो जो युद्धरत थिए । हिजो जो राज्यपक्ष र बिद्रोही थिए, आज ती सत्तामा छन् । अथवा ती आ–आफ्नो ठाउँमा छन् । न्याय कसले पाएनन् भन्दा जो प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा द्धन्द्धमा परेकाहरुले न्याय पाएनन् । यसलाई अगाडि लैजानु पर्छ । र न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । र त्यसको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय सहमती होस भन्ने चाहन्छ । तर राष्ट्रिय सहमति भएन भनेर यसलाई धेरै समय राख्न सकिँदैन । र यसलाई पीडित मैंत्री बनाएर न्याय सम्पादन हुनेगरी सत्यनै निरुपण हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । हामी अब यो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हिसावले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसावमा छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले द्वन्द्वमा परेकाहरुलाई न्याय दिने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरु सहमति नजिक रहेकाले पनि सो विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउनु कुरामा ढिलाई गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ ।