३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रजनन स्वास्थ्यमा,निःसन्तान समस्या २० प्रतिशतले बढाएको विज्ञको दाबी पार्टी शुद्धीकरण र पुनर्गठनका लागि एमालेले प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन थाल्यो कोलकातामा नाट्टा गण्डकीको पर्यटन प्रवर्द्धन: पोखरा र पश्चिम बंगालबीच सहकार्यको नयाँ आधार श्रम ऐन लागू गर्न माग गर्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरु आन्दोलित नक्खु कारागारबाट फरार कैदी सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ आर्थिक र प्राविधिक अभावले करोडौँका डायलासिस मेसिन प्रयोगविहीन भाषा, साहित्य र संस्कृतिबिना समृद्धि अपूरोः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी कार्कीलाई निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले सडक योजनाका कार्य प्रभावित ‘भारतीय पर्यटकको आगमनले पोखराको पर्यटन क्षेत्र उत्साहित, होटल र पर्यटकीय स्थलहरू भरिभराउ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पीडितलाई न्याय दिनेगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक टुंग्याउनु पर्छ: रास्वपा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पीडितमैत्री बनाएर सो विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताउनुभएको हो । शुक्रवार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले पीडितले न्याय पाउनेगरी सो सम्बन्धि विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक परियारले सो विधेयक अघि बढाउने कुरामा अब ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समयसम्म न्याय नदिइकन रहन सकिँदैन । हिजो जो युद्धरत थिए । हिजो जो राज्यपक्ष र बिद्रोही थिए, आज ती सत्तामा छन् । अथवा ती आ–आफ्नो ठाउँमा छन् । न्याय कसले पाएनन् भन्दा जो प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा द्धन्द्धमा परेकाहरुले न्याय पाएनन् । यसलाई अगाडि लैजानु पर्छ । र न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । र त्यसको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय सहमती होस भन्ने चाहन्छ । तर राष्ट्रिय सहमति भएन भनेर यसलाई धेरै समय राख्न सकिँदैन । र यसलाई पीडित मैंत्री बनाएर न्याय सम्पादन हुनेगरी सत्यनै निरुपण हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । हामी अब यो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हिसावले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसावमा छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले द्वन्द्वमा परेकाहरुलाई न्याय दिने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरु सहमति नजिक रहेकाले पनि सो विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउनु कुरामा ढिलाई गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ ।