काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधान गर्न सकारले न्यायिक आयोग गठन गरेकोमा स्वागत गरेको छ ।
महासंघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे महासंघको आग्रह बमोजिम डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधान गर्न न्यायिक आयोग दीर्घकालीन समाधान आवश्यकका लागि आबश्यक रहेको जनाएको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ- विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल लाइन जोडि यस सम्बन्धि विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरि तत्काल लाइन जोडन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । महासंघ मन्त्रीपरिषदबाट भएको यस निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ ।
महासंघले तत्काल काटिएको लाइन जोडि उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा महासंघ हार्दिक अपील पनि गरेको छ ।
महासंघले २०८० भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको तिर करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको उल्लेख गर्दै विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको जनाएको छ ।
धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको जनाउदै महासंघले उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार ९टिओडी मिटरको आधारमा० तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएपनि यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिएको र कुनै उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने भनाइ रहदै जनाएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघले शुरुमै माग गरेको र सोही अनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त छ ।
महासंघले विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दाालाई गम्भीरतापूर्वक लिइसमस्या समाधानमा सरकारले पहल गरेकोमा महासंघ सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आागामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई असर पर्ने काम कहि कतैबाट हुन नहुनेमा महासंघ आशावादी छ ।
