काठमाडौं: उपत्यका मेयर्स फोरमको छैटौं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा २०११  मा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेपाल लगानी बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताउनु भयो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले पीडिए गर्नको निमित्त धेरै कण्डिसनहरु नेपवेस्टले प्रश्ताव गरेको तथा स्थानीय पालिकाहरुले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको टिओआर (टर्म अफ रेफेन्स) बनाउँदा कुनैपनि पालिका संलग्न नभएकाले यस विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्नेगरी उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय फोरमले गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बुधवार काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौं बैठक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको हो । त्यो बैठकमा मुलभुत रुपले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा नै हाम्रो कुरा केन्द्रिकृत भयो । नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा जुन २०११ मा भएको एउटा सम्झौता छ, त्यो हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभइरहेको र बैठकमा छलफल भएबमोजिम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयन निमित्त पठाएको र अहिले मेयर बालेन्द्र साहले जानकारी गराएअनुसार त्यो काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेको भन्ने बुझिन आयो । त्यो जुन २०१८ को मेमोरेण्डम अण्डरस्ट्याण्डिङ छ, त्यसमा पीडिए गर्ने भन्नेकुरा भएकोमा अहिलेसम्म पनि नभएको र पीडिए गर्नको निमित्त त्यसमा धेरै कण्डिसनहरु नेपवेस्टले प्रश्ताव गरेको र त्यो विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेर्दा स्थानीय पालिकाहरुले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको जुन टिओआर छ, टर्म अफ रेफेन्स त्यो बनाउँदा कुनैपनि पालिका त्यसमा संलग्न भएको पनि थिएन । त्यो २०११ सालमा जननिर्वाचित कोही पनि थिएन । तसर्थ बैठकबाट यो विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्ने गरीकन उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने ।’

बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा अबबाट स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पनि मेयर महर्जनले बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरुको वक्क्यौताहरु सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरुको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरुले असहमति प्रकट गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पञ्चायतकालदेखिको पनि बिल पठाएको आरोप लगाउनु भयो । आफूहरु प्रतिनिधि भएर आएपछि बालेको बत्तीको पैसा पुस्ट्याँइ गरेमात्रै बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकाको जग्गामा विद्युतका सामग्रीहरु राखे बापतको सहयोगमा प्राधिकरणले पनि सो सरहको व्यवहार गर्नका लागि उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग फोरमको छिटै अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सन्दर्भमा काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमले काठमाडौं भ्यालीलाई उज्यालो पार्नुपर्छ । जति ललितपुर उज्यालो भयो त्यही रफ्तारमा काठमाडौं भ्याली उज्यालो पार्नुपर्छ भनेर तसर्थ अब उप्रान्त स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा १८ वटै पालिकाहरुको एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने भन्ने यो भन्दा अघिको निर्णय थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ । यही समयमा विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरुको वक्क्यौताहरु सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरुको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्तत् पालिकाहरुलाई बिल भुक्तानीको निमित्त जुन बाँकी पैसा छ, त्यो भुक्तानीको निमित्त पत्राचार गरेको र सोही सन्दर्भमा पत्राचार गर्दाखेरीको अवस्थामा त्यसमा तिर्नुपर्ने अंक जुन निस्कियो, त्यसमा कुनैपनि पालिकाले सहमति जनाइएन । कारण एक किसिमले हचुवाको भरमा प्रश्तुत गरेको देखियो । अर्को हामी जनप्रतिनिधिहरु आउनुभन्दा अघिकै सम्भवत:पञ्चायतकालदेखिको पनि होला त्यसमा त्योदेखिको बिलको भुक्तानी गर्नका निमित्त जुन स्थानीय पालिकाहरुलाई पत्राचार गरियो, त्यसमा सम्पूर्ण मेयर र उपमेयरको असहमति देखियो । सडक बत्ती बालेपछि पैसा भुक्तानी त गर्नैपर्छ, त्यसमा दुई मत कसैको पनि छैन । तर एउटै कुरा जसरी स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा ६०/४० गरेको हो । अर्थात् ६० प्रतिशत स्थानीय पालिकाले र ४० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्ने निर्णय छ । त्यसमा संशोधन गरेर अहिले ३५/६५ गरेको छ भन्ने सुनिन आएको छ । हामी प्रतिनिधि भइसकेपछि बालेको भुक्तानीको निमित्त सबै राजीखुशी छन्, तर त्यसको पुस्ट्याँई गर्नुपर्छ । भरेभोलि बेरुजु निस्केला । पुस्ट्याँइ हुनुपर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्थानीय पालिकाले जुन रफ्तारमा सहयोग गरेको छ, उहाँहरुले महानगरपालिकाको प्रतिजग्गामा पोल गाड्नेदेखि लिएर लाइन तान्ने जुन किसिमको सहयोग छ भने त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर्न जरुरी छ । यो सहयोग गरेबापत यस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणसँग काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको बैठकमा उर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई बोलाएर निकट भविष्यमा गर्ने निर्णय भयो । हामीसँग सरोकार राख्ने काठमाडौं भ्यालीको नगरपालिकालाई समार्ट सिटी बनाउने भनेर आजभन्दा कयौँ वर्षअघिबाट जग्गा रोक्का गरिराखेको तर स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा केही पनि काम अघि नबढेको कारणले स्मार्ट सिटीको काम तत्काल हुनुपर्छ नत्र भने जग्गा रोक्का राखेर बस्ने काम उचित छैन, भन्ने हाम्रो केही नगरपालिकाका मेयरहरुको कुरा थियो । अब आउँदो बैठक तारकेश्वर नगरपालिकामा बस्ने ।’

मेयर महर्जनले उपत्यकाका महानगरपालिकासँग सरोकार राख्ने काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि धेरै वर्ष पहिलाबाट जग्गा रोक्का गरिराखेको तर स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा काम अघि नबढेकाले स्मार्ट सिटीको काम तत्काल हुनुपर्ने बताउनु भयो । तत्काल काम शुरु नभए जग्गा रोक्का राख्न उचित नहुने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो । फोरमको अर्को बैठक तारकेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बस्नेछ ।