काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातिय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातिय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।
जातिय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाहरुको प्रयास हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । देशमा कानुनको अभाव नभएपनि कानुनको कार्यान्वन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले, राज्यले दण्डित गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन ।
यसलाई सबै राजनीतिक दल, समाज, सामाजिक संघसंस्थाहरु, मानव अधिकारकर्मीहरुले सबभन्दा पहिले आफुबाट शुरु गर्नुपर्छ व्यवहारमा । सबै राजनीतिक दल लगायत सबै संघसंस्था, समाजले यसलाई प्रभावकारीताका साथ अगाडी बढ्नुपर्छ । यसलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने, कानुनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले जातिय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरु नै लाग्ने गरेको पनि उहाँको भनाई छ । जातिय विभेद रोक्न राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी राजनीति गर्ने व्यक्ति हौँ । हामीले नै त्यसमा बचाउन खोज्छौ । सामाजिक अपराधहरु जति छ हरेक कुरामा । त्यसकारणले हामी आफैलाई जिम्मेवार ठानेर यसलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्धताका साथ यसमा लाग्नुपर्छ र यसलाई हामीले जनचेताको रुपमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अभियानको रुपमा लिएर जानुपर्छ यसलाई स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले । वर्तमान कानुनको अवस्था बारे पनि तल्लो लेभलसम्म जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले जातिय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको बताउनुभयो । कानुन मात्रै विभेद अन्त्यको औषधी नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ । ऐनको संशोधन जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘समाजमा जातिय विभेद विरुद्ध हतोत्साहको वातावरण सिर्जना गर्न कानुनलाई प्रमुख हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नेकुरा राज्यका निकायहरुको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्दछ । जातिय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ । दण्डात्मक कानुन मात्रै औषधी होइन । उन्मुलनको लक्ष्य नजिक पुग्नको लागि अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, सामाजिक जागरणको प्रयास आवश्यक छ । ऐनको संशोधन जरुरी छ ।’
अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानुन नभएको बताउनुभयो । जातिय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पुर्जि जारी नगर्ने समस्या रहेको पनि उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘जाहेरी पुलिसले लिदैँन । अहिले अदालतले पक्राउ अनुमति दिन छोडेको छ । अरु सबै मुद्धामा लिन्छ तर जातिय छुवाछुत तथा भेदभावको मुद्धामा लिदैँन ।’
अधिवक्ता विश्वकर्माले जातिय भेदभाव गर्नेहरुलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको बताउनुभयो । जातिय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन र कानुनलाई नजर अन्दाज गरिने गरेको पनि उहाँको भनाई छ ।
