काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालकुमारी घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सो घटनालाई आकस्मिक र दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको संज्ञा दिँदै सो घटनामा परी मारिएकाहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गर्नुभयो । उहाँले सो घटनामा कमजोरी देखाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाका पिएसओ र प्रहरी अधिकारीलाई निलम्वन गरिएको पनि जानकारी दिनु भयो । शनिवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको छैठौं राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो घटनामा गोली हान्न आदेश दिने प्रहरी अधिकारीलाई पनि छानविन समितिको रिपोर्ट नआएसम्मका लागि निलम्वन गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले इपिएस परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको विद्यार्थीहरुले पनि सो परीक्षामा सहभागी हुने पाउने कुरा अदालतले जानकारी दिएपछि परिस्थितिलाई सहज बनाउन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सो घटनामा अदालतको पनि केही कमजोरी देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोको बालकुमारी घटनाको बारेमा चाहीँ हामी अलि गम्भिर रुपले नै त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रक्रिया र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा हिजो म यस्तो होला भन्ने त थिएन । अलि आकस्मिक रुपमा पनि यो घटना आयो । मत दोलखामा थिए । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो त्यहाँ । दोलखा बस्दाबस्दै घटनाको बारेमा जानकारी पाएपछि आउने बित्तिकै छानविन समिति बनाउने बारेमा र अनि सबैको कुरा यथार्थ के हो भन्ने बारेमा र बुझ्ने बारेमा हामी लाग्यौं ।
आज बिहान मात्रै गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकार सबैको चाँही संयुक्त बैठक बसेर हामीले यथार्थ पत्ता लगाउने कोशिस ग¥यौं । र, अनि तुरुन्तै राजनीतिक तहमा पनि छलफल गरेर केही कदमहरु चालि सकिएको छ । हामीले यो आईपीएस अफिसबाट केही कमजोरी भएको महशुस गरेर उहाँलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ । अर्को हाम्रो मन्त्रीजीको पिएसओले परिस्थितिको राम्रो आँकलन नगरीकन त्यो गाडी लिएर जाने प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटी भएको महशुस गरेर उहाँलाई निलम्वन गर्ने निर्णय गरिएको छ । अनि, त्यसैगरी गोली चलाउन आदेश दिनेमा पनि त्रुटीपूर्ण ठानेर गोली चलाउन आदेश दिने अधिकारीलाई पनि छानविनको रिर्पोट नआउँदासम्म निलम्बन गरिएको छ । र, अहिले भर्खरै म हतार गरिराखेको छु मैले अहिले क्याविनेटको बैठक बोलाईसकेको छु मैले ।
अव मृतकहरुबारे, मृतकका परिवारबारे उनीहरुलाई तुरुन्तै राहत दिने, समवेदना, श्रद्धाञ्जली सबै कुराको निम्ति क्याविनेटमा जानुपर्ने भएकाले म त्यता जाँदैछु । त्यसकारण म सम्पूर्ण ट्रेड युनियनकर्मी र पदाधिकारीहरुलाई पनि यो परिस्थितिलाई सकारात्मक र रचनात्मक ढंगले एउट निकास दिनेतिर दोषीलाई कारबाही गर्ने र फेरी वातावरणलाई सहज गर्ने । किनकी यहाँ यो प्रक्रियामा कहीँन कहीँ अदालतले १८ जना, जसले निवेदन दिए, उनीहरुलाई परीक्षा दिन स्वीकृति दिनुको अर्थ अरुलाई नदिएको भन्ने जस्तो अर्थ लगाउने ठाउँ देखिँदैन । पछि त फेरि हिजै ३ बजे अदालतले सबैले परीक्षा दिन पाउने भनेपछि एउटै निर्णय पहिलेनै पुस ३ गते भई दिएको भए यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटनानै थिएन । त्यसकारण कहीँन कहीँ त्रुटीहरु भएका छन भन्ने हामीले समिक्षा गर्दैछौं ।
म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु–वैदेशिक रोजगारीको विषयमा हामी सबै सम्वेदनशील छौं । संवेदनशील हुनै पर्दछ । अन्ततः र मुख्यतः कुरा के हो भने हामी देश भित्रै रोजगारी सृष्टि गर्ने, देशभित्रै आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान चलाउनेतिर नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । मलाई विश्वास छ–आउने दिनमा हामी सबैले एकीकृत ढंगले त्यो दिशामा प्रगति गर्नेछौं । हामीले फेरी पनि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत जनतालाई समृद्धिको भरोसा दिलाउने, समृद्धिको सम्बोधन गर्ने कुरामा एकजुट हुनुको विकल्प छैन । ’
प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिल रोजगारीको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै देश भित्रै रोजगारी अवसर सृजना हुने गरी आर्थिक समृद्धि नयाँ अभियान चलाउनेतिर सबैले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो । त्यस अवसरमा उहाँले सरकारले श्रमिक मैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाएर लैजान सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा श्रमिकहरु हितको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी समेत गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार श्रमिकमैंत्री भएर सरकारको एक वर्षको अवधिमा मैले यस क्षेत्रलाई महत्व दिएको छु । तसर्थ आगामी दिनमा समेत देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेका श्रमजीवि वर्ग र उनीहरुका प्रतिनिधि संस्था ट्रेड युनियनहरुले उठाएका विषयहरुलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न म सम्पूर्ण रुपले क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु । मेरो नेतृत्वको सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरु एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका निम्ति समेत निकै महत्वका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ ।
यस कार्यक्रममा हजारौं रोजगारदाता र लाखौं श्रमिकहरु आवद्ध भइसक्नुभएको छ । अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपाली कामदार एवं श्रमिकहरुको हित रक्षाका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरी पनि रहेको छ । विदेशस्थित सबै दुतावास र कुटनीतिक नियोगहरुमा श्रमिकहरुको हेल्पडेस्क राख्नेदेखि भिसा र पार्सपोर्ट नविकरणसम्मका काममा सरकारले सहजीकरण गरिराखेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुःख पाएका, अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उद्दार र राहतका कार्यहरु अगाडि बढाइएको छ ।
आगामी दिन पनि थप प्रभावकारी रुपमा श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउने कुरामा म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । मैले यसै उद्देश्यका निम्ति पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा नै विश्वभरका हाम्रा मिशन प्रमुखहरुलाई काठमाडौं बोलाएर यो क्षेत्रमा के सुधार गर्न सकिन्छ ? के सीमा छन्, के कमजोरी छन् ? भन्ने बारेमा छलफल गरी केही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलिएको छ । यो सरकार गठन भएको अहिले एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही मानकहरु पक्कै पनि स्थापित भएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा ती कुरा एक हदसम्म स्थापित पनि भएका छन । तर म यतिमै सन्तुष्टि भने छैन ।
मैले पुस १० गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि केही नयाँ संकल्पहरु सार्वजनिक गरेको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । ती संकल्पहरु दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चारसहित समृद्धिको आधार तयार पार्नु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हो । यहाँहरुलाई जानकारी नै छ–मैले सम्बोधन गरेपछि बसेको पहिलो क्याविनेटको बैठकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनःसंंरचनाको काम शुरु भएको छ । जुन प्रतिवद्धता मैले सम्बोधन गरेको थिए । ६८ वटा दरबन्दी कटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर काम अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा आशाका नयाँ रक्तसञ्चार हुने गरी समृद्धिको आधार तयार पार्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो ।
