काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयप्रतिको डरलाग्दो निरासालाई हटाउन न्यायमूर्तिले बुद्धि, विवेक, गुण र क्षमतालाई प्रखररूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित ‘संवैधानिक न्याय निरुपणमा संवैधानिक इजलासका चुनौती र योगदान’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले न्याय निरुपण गर्दा नयाँ विचारले प्रवेश र प्राथमिकता पाए÷पाएन भन्ने पाटोमा ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संवैधानिक न्यायको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न आवश्यक छ, संविधानवाद संविधान कार्यान्वयनको मूल मर्म र मान्यता हो, कार्यान्वयन अक्षरमा कि आत्मामा हेरिनुपर्छ रु, यो छ वर्षमा नेताले बाहेक जनताले कति लाभ पाए, संविधानभन्दा माथि कोही हुनु हुन्न भन्ने मान्यता नै संवैधानिक सर्वोच्चता हो ।”
पछिल्ला परिवर्तनले नेतृत्वमा रहनेलाई अवसरको पुनःसंरचना भए पनि जनताको भाग्य र भविष्य पुनःसंरचना भए÷भएन भनी हेरिन आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दलगत कित्तामा न्यायाधीश विभाजन हुने मनस्थितिले न्याय निरुपणका काम कारवाही प्रभावकारी हुन नसकेका उदाहरण र घटना सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयलाई बर्बाद बनाउनेमा योग्यता नपुगेका न्यायाधीश नै हुन् । न्यायाधीश आफ्नो मान र सम्मानमा बस्न सक्नुपर्छ । अदालतलाई स्वतन्त्र राख्न अडान राख्न सक्नुपर्छ, स्वतन्त्र न्यायापालिका त भनिन्छ तर दलका नेताको बैठकमा गएर साउती गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालयप्रति प्रश्न खडा भएको छ । न्यायपालिकाको ठीक व्याख्याले राष्ट्र जोगिन्छ भन्ने पाटोमा हेक्का राख्नुपर्छ ।”
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक व्याख्यामार्फत संविधानलाई पूर्णता दिने न्यायाधीशको रहर नभई संविधानलाई पूर्णता दिँदै अग्रगमनतर्फ अग्रसर गर्नुपरेको बाध्यता भएको पक्षलाई बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको लक्ष्य विपरीत गएको अवस्थामा मात्र व्याख्याद्वारा रोक्नुपर्छ, संविधानका कमीकमजोरी र छिद्रलाई व्याख्या र संशोधनमार्फत सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।” संविधान बनाउनेका लागि मात्र बनाइएको नभई सार्वभौम जनतालाई सुख, शान्ति, स्वस्थ वातावरणमा जीवनयापनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतले स्थानीय तह र प्रदेशका कतिपय विषय कानून, बजेट, जनशक्ति नभएका कारण विवाद अदालत प्रवेश गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरोकार पक्षले संविधानले प्रत्याभूति गरेका पक्षलाई आत्मसात् नै गर्न नसकेको अवस्था छ भन्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले विगतका द्वन्द्वका घटनाका रूपमा हेरिएका कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयले अदालतप्रति आस्था र विश्वासलाई कायम राख्न सफल भएका नजीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी न्यायमूर्तिबाटै न्यायाधीश र अदालतप्रतिको गरिमा र विश्वास जगाउने काम हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य खेमप्रसाद लोहनीले अदालतले संविधानको रक्षा तथा संविधान र कानूनको सही व्याख्या गर्छ भन्ने मान्यतामा विचलन आउन दिने काम कहीँ कतैबाट हुनुहुन्न भन्नुभयो ।
श्रद्धाले शिर झुकाउने दिन कहिले आउँछ ?
संविधानका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दाका चाप र काम गर्ने तौरतरिकाले इजलासको गरिमा र इज्जत उजागर गर्न नसकेको मात्र नभई न्याय नै ओइलाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायाधीशका भाषण र काम गराईमा आकाश जमीनको अन्तर छ, संवैधानिक इजलासले आफ्नो औचित्य नै समाप्त गरेको छ, कार्यपालिकाको छायाँ बनेको छ, मुलुकको भद्रगोलको कारक न्यायालय भइरहेको छ ।”
संविधानका जानकार डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाङ रहेको र पाँच वर्षअघि हालेका कतिपय मुद्दाको अहिलेसम्म कारण देखाउ आदेशसम्म पनि हुन सकेको छैन भन्दै यस्ता बेलामा नेतृत्व दृढ भएमा अरु सबै क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम गरेर अघि बढाउने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायाधीश सामान्य तहका जागिरेमात्र होइन, अहिले बाध्यताले श्रीमान् भनिएको छ, श्रद्धाले शिर झुकाउने दिन कहिले आउँछ रु, न्यायाधीशको अनुहार हेरर यस्तो फैसला आउँछ भनी पूर्वानुमान गर्ने स्थितिले न्याय, अदालत र संविधानको आत्मा मरेको छ ।”
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानलाई अग्रगमन र विकासतर्फ लैजाने मार्गमा स्वयं इजलास नै बाधक देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । अधिवक्ता विष्णुमाया घिमिरेले पछिल्ला समयमा संवैधानिक इजलास प्रभावकारी नदेखिएकाले संवैधानिक अदालतको आवश्यकता महसुस भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ज्येष्ठता र विषय विज्ञलाई होइन, नजिकका मानिसलाई संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले कसरी निष्पक्ष न्याय होला भनी प्रश्न गर्दै संविधानमाथिको ठूलो खतरा स्वयं अदालतबाटै उत्पन्न भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल कानून समाजका सदस्य एवं पूर्वसंविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा र कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायतले मुलुकको कूल जनसङ्ख्याका १२ प्रतिशत मात्र जनताको न्यायालयमा पहुँच भएकामा त्यसमध्ये पनि दुई तिहाइ असन्तुष्ट हुने परिस्थितिले हाम्रो न्यायालयको कामकारवाहीप्रति गम्भीर आत्मसमीक्षाको खाँचो रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाङ भइरहेको र न्याय निरुपणमा भइरहेको ढिलाइले संविधानप्रति नै प्रश्न उठ्ने खतरालाई मनन गरी न्यायालयको गरिमा र ओज बढाउन खुलेरै सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरेको वक्ताहरूको भनाइ थियो ।
