२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा आयोग



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि तयारी सुरु गरेको छ । सोका लागि आयोगले यही मङ्सिर ३० गते मतदाता नामावली प्रकाशन, आगामी पुस १६ गते निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र सोही दिन सातवटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउने गरी निर्वाचन कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आयोगको परामर्शमा यही मङ्सिर १३ गते नेपाल सरकारबाट निर्वाचनको मिति तोकिएपछि आफूहरु तयारीमा लागेको र आयोगबाट मङ्सिर १४ गते निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भएको आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार यही मङ्सिर २२ गते निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन हुनेछ ।

राजनीतिक दल दर्ता भएपछि आगामी पुस १ गते राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी पुस ४ गते स्वीकृत दलको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनार्थ पठाइनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले ९माघ १५ गते सम्म० निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनित एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ । निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको भइसकेको छ । उक्त सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको प्रत्येक वर्ष निर्वाचन हुँदै आएको छ । रासस