१९ माघ २०८१, शनिबार
,
Latest
हेलिकप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार ‘एक्टर: टेक वन’ लाई दर्शकको साथ, ३३० स्क्रिनमा प्रदर्शन बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ एन्जल्स हार्ट स्पोर्ट्स मिटमा खेलाडी र खेलकर्मी सम्मानित एम्बुलेन्स चालकको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछुः अध्यक्ष दाहाल ज्ञान निकेतन र नेरिक दुई उपाधिका लागि भिड्ने श्रीमद्भागवत ज्ञानविज्ञान महायज्ञ धनगढीमा हुँदै अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) कारोबारमा संलग्न सात जना पक्राउ कांग्रेस भूमिहीन बसोबास समन्वय विभागमा १० सदस्य मनोनीत पर्यटन अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रमुख आधार होः मुख्यमन्त्री आचार्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा आयोग



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि तयारी सुरु गरेको छ । सोका लागि आयोगले यही मङ्सिर ३० गते मतदाता नामावली प्रकाशन, आगामी पुस १६ गते निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र सोही दिन सातवटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउने गरी निर्वाचन कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आयोगको परामर्शमा यही मङ्सिर १३ गते नेपाल सरकारबाट निर्वाचनको मिति तोकिएपछि आफूहरु तयारीमा लागेको र आयोगबाट मङ्सिर १४ गते निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भएको आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार यही मङ्सिर २२ गते निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन हुनेछ ।

राजनीतिक दल दर्ता भएपछि आगामी पुस १ गते राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी पुस ४ गते स्वीकृत दलको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनार्थ पठाइनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले ९माघ १५ गते सम्म० निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनित एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ । निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको भइसकेको छ । उक्त सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको प्रत्येक वर्ष निर्वाचन हुँदै आएको छ । रासस