काठमाडौँ । इन्सेकका अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले सबै राजनीतिक दलको मिलेमतोमा टिकटक बन्द भएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार उहाँले टिकटक प्रतिवन्धमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलेमतो रहेको स्पष्ट हुने बताउनु भयो । सरकारले दिएको आधार हेर्दा र सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको तुलना गर्दा सबै राजनीतिक दलहरु यसमा सहमत भएको बुझ्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
टिकटक प्रतिवन्ध फिर्ता नहुनु र अदालतले आधारमा फैसला नगर्ने हो भने सबै दलको मिलेमतोमा टिकटक प्रतिवन्ध लगाएको बुझ्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष अर्यालले सामाजिक आधार देखाएर मात्रै टिकटक बन्द भएको भए सबै सामाजिक सञ्जाल बन्देज गर्नुपर्ने स्थिति आउने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आम जनतालाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमलाई खोसेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘टिकटक बन्द गर्नुमा सरकार भन्दा पनि मिलेमतो भएको जस्तो लाग्छ । जसरी भित्र, बाहिरका कुरा आएका छन् । टिकटकको प्रतिवन्धमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलेमतोमा नै भएको हो । यदी यो फिर्ता भएन भने । अदालतले आधारमा बसेर निर्णय गर्ने हो, भने यो हाम्रो संविधानले मानेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरु र हाम्रो जुन प्रणाली छ, त्यसको कुरामा हेर्ने हो भने यो टिकटकको प्रतिवन्ध मनासिव छँदै छैन । संशय त हो नै यो बन्देजमुखी कदम हो । यसबाट हाम्रो असाध्यै लोकतन्त्र बढो उत्साहीत भएर दुई वटा संविधान सभाको त चुनाव भयो । त्यसरी संविधान बनाएर ल्याएको र संसद भएको देश यसले विश्वमा के सन्देश जान्छ । यो अझ गम्भीर लागेको छ । भारतबाट प्रतिवन्ध लगाइयो, नेपालले पनि त्यही बाटो समात्यो । कतिपय मिडियामा चाइनाको टिकटक बन्द भयो, चिनियाँ प्रोजेक्टमा छानबिन हुँदैछ भनेर पनि समाचार आएका छन् ।’
‘अमेरिका जस्ता देशहरुले के गरे भन्दा यसमा सुरक्षाको प्रश्न उठाए । खासगरी तथ्यांकको सुरक्षाको प्रश्न उठाएर अफिसियली सुरक्षाको कुरा उठाएर बन्द गरे । तर आम जनतालाई प्रतिवन्ध गरेनन् । प्रतिवन्ध गरेको देशमा भारत, सिरिया, अजरबैजान यस्ता देशको पंक्तिमा हामीले पनि प्रतिवन्ध गर्दा हाम्रो देशको स्तर कस्तो हुन्छ । सरकारले प्रतिवन्ध गरेको निर्णयमा भनिएको के छ भने समाज, चरित्र के भनिएको छ । कि त सुरक्षाको तथ्यांक भनेको भए हुन्थ्यो । त्यो पनि भन्न सकेको छैन । त्यही आधार हो भने सबैकुरा बन्देज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसरी स्थायी रुपमा प्रतिवन्ध भनेर गर्न मिल्दैन । यसले संसारभर नै नेपालको छवि राम्रो भएको छैन । सरकारले आम जनतालाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमलाई खोसेको छ । यो प्रतिवन्धलाई कुनैपनि हालतमा अदालतले बदर गर्छ होला ।’
उहाँले टिकटक प्रतिवन्धको निर्णयलाई अदालतले बदर गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
