९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक : निरज गिरी ६० वर्षमाथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने विदेशी लगानी भित्र्याउन पुँजी बजार सुदृढीकरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य : मुक्ति अर्याल नाडा अटो शोमा फराइजनको १३ सिटे ईभी भ्यान सार्वजनिक नाडा अटो शोमा हाइगरको ३१ सिटे प्रिमियम ईभी कोच सार्वजनिक स्याङ्जाकाे वालिङमा ९० लिटर अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट राप्रपामै पदमुक्तको विवाद : बागमती अध्यक्षले सभामुखलाई पठाए छुट्टै पत्र महिला उद्यमीका कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ : मन्त्री यादव सत्य र तथ्यको आधारमा पत्रकारिता गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट निर्माण गर्दा खुम्चिनुपर्ने अवस्था छ: अर्थमन्त्री पौडेल (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनु भएको छ । बुधबार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभएको हो । 

कोभिडका कारण सिर्जित समस्या र बजेटको स्रोतको सिमितताका कारण बजेट निर्माण गर्दा खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा समावेस गर्नुपर्ने विषयमा अनेरास्ववियुले दिएको सुझाव अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएपनि बजेटको स्रोत हेरेर निर्माण गर्नुपर्दा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

कोभिडका कारण खुम्चिएको राजश्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र आन्तरिक ऋणको परिधि भित्रै रहेर बजेटको स्रोत निर्माण गरिने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । त्यसैले यसपटक मन खुलाएर, हात फैलाएर बजेट निर्माण गर्ने नभई खुम्चिएर निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।  

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महर सहितका विद्यार्थी नेताहरुले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक र व्यवसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान र बैंकका प्रत्येक शाखाले न्यूनतम २० जना विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि अनेरास्ववियुले माग गरेको छ ।