• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   तिलगंगा आँखा अस्पताल अब विश्वविद्यालय ! ★   लगातार दोस्रो जितसहित अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको क्वाटरफाइनलमा ★   नेपाल आइडल करण परियारलाई प्रधानमन्त्री दाहालको गितार उपहार ★   लमजुङमा पहिरोले तीन घर पुरिँदा चारजना बेपत्ता ★   कास्कीमा पहिरोमा परेर दुई बालबालिकाको मृत्यु, एक घाइते ★   ट्रक पार्किङ स्थल निर्माणका लागि कोशी प्रदेश सरकारले छुट्यायो दुई करोड ★   विजुलीका पोलमा जताततै ‘सवि’ ! के होला त्यो ? ★   दोस्रो चरणको छानबिनका क्रममा २० जना पक्राउ, १५ अझै फरार ★   कोपा अमेरिकाः क्यानडाले पेरुलाई हरायो ★   युरो कपः इंग्ल्यान्ड समूह विजेता र डेनमार्क उपविजेता बनेर नकआउट चरणमा

रामेछापको सामूहिक घरबास प्रयोगविहीन



मन्थली । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ डप्खामा निर्माण गरिएको सामूहिक होमस्टे अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

व्यक्तिको जग्गा यकिन नगरी घरबासको संरचना निर्माण भएपछि उत्पन्न विवादका कारण होमस्टे डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ डप्खामा माझी समुदायलाई लक्ष्य गरी निर्माण गरिएको सामूहिक होमस्टे सरकारको लापर्वाहीका कारण डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगविहीन भएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटन कार्यक्रमअन्तर्गत डप्खाको माझी समुदायमा सामूहिक होमस्टे भन्दै ४२ वटा घर निर्माण गरेको थियो । जग्गा यकिन नगरी संरचना निर्माण गरिँदा कतिपय एउटै घर दुई व्यक्तिको जग्गामा परेको छ भने कतिपय एउटै व्यक्तिको जग्गामा तीन वटासमेत घर बनेकाले कसको जग्गामा कति वटा घर बने भन्नेसमेत यकिन छैन ।

सीमित व्यक्तिका जग्गामा घर बनेकाले जग्गा नभएका व्यक्तिले घर उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने आफू आफूमै अन्यौल भएका कारण यो घरबास सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय चन्द्रबहादुर माझीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “होमस्टे निर्माणस्थलमा जग्गा नभएकाले घर उपयोग गर्न जग्गा किन्नुपर्ने जग्गावालाको माग छ तर राज्यले नै जग्गा किनिदिनुपर्ने स्थानीय जग्गाविहीन गङ्गाकुमारी माझीले बताउनुभयो ।

सरकारलाई विश्वास गरेर आफ्नो जग्गामा सामूहिक होमस्टे निर्माणका लागि जग्गा दिएका स्थानीयवासी अहिले पछुताइरहेका छन् । होमस्टे सञ्चालनमा आउन नसक्दा सरकारको करोडौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेझै भएको छ । जग्गा विवाद नमिली होमस्टे सञ्चालन हुन नदिने स्थानीय नरबहादुर माझीले उल्लेख गर्नुभयो।

उत्पन्न जग्गा विवाद तथा भवन उपयोगसम्बन्धी विवाद स्थानीय सरकारले समाधान गर्नसक्ने अवस्था नरहेको खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारको रु दुई करोड र खाँडादेवी गाउँपालिकाको रु ७५ लाख गरी कूल दुई करोड ७५ लाखको लागतमा उक्त सामूहिक होमस्टे निर्माण गरिएको थियो । रासस