१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम पाँच वर्षमा पनि बनेन सिटीहल दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट: रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै जेनजी आन्दोलनका सहिदः आमाबुबाको बिलौना–मेरो छोरा अब कहिले फर्कन्छ ? अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून तोड्दा बहादुरी र मान्दा नालायकी देखिने संस्कृति हाबी छ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा कानून तोड्दा बहादुरी र कानून मान्दा नालायकी देखिने सांस्कृति हाबी भएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा कानून मान्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको अभाव रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले कानूनले आफैँलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा कानून उल्लंघन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले कानून कति बन्यो र प्रजातन्त्र कता छ ? भन्नेकुरा महत्वपूर्ण नभएको भन्दै कानूनको उपयोग कति भयो भन्नेकुरा बढी महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानूनमा ३१ वटा हक लेखेर मात्रै नेपाल हकको धनी नहुने बरु उपभोग गर्न पाएमात्रै हकको धनी हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग ह्याचुअल्ली कानून मान्ने संस्कृति पनि छ । कानून तोड्दा बहादुरी देखिने र मान्दा नालायकी देखिने सांस्कृतिक प्रभाव छ । फिनल्याण्डमा कानून मान्ने कल्चर छ, हामीसँग कानून उल्लंघन गर्ने कल्चर छ । कानूनको शेयर गर्न हामीले सकेका छैनौँ, बुझाउन सकेका छैनौँ । कानून कार्यान्वयनको चरणमा सबैले मान्ने गरी अघि बढाउन सक्नुपर्छ । कानूनले कसैको आवश्यकता नभइ जीवनको आवश्यकता अनुभुति रिफ्लेक्ट भएको कानून बनाउनु पर्छ । कानून मान्ने संस्कृतिको अभाव भएकाले कानून नेपालमा मानेको पाइँदैन । कानून कति बन्यो र हाम्रो प्रजातन्त्र कता छ ? त्यो महत्वपूर्ण छैन । यसको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने महत्वपूर्ण हो । कानूनमा ३१ वटा हक लेखेर हामी हकका धनी भएनौँ नि । उपभोग गर्न पाए न धनी भइन्छ । सरकारले भीमकाय ऐनको सूचि बनाउने र बजेट कम गर्ने कुरा बिरोधाभाषपूर्ण हो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सरकारले भीमकाय ऐनको सूचि बनाउने तर बजेट कम गर्ने कुरा बिरोधाभाषपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।