काठमाडौ ।संसाँझै खुँडाले मान्छे काटेर हत्या गरेर अदालतबाटै जन्मकैँदको फैसला सुनाइएका रिगल भनिने बाँकेका योगराज ढकाललाई राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिएको घटनालाई सर्वाेच्च अदालते बदर गरिदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको सो कार्य बदर भएको मात्र छैन यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई सरकारले आममाफी दिने काम गैरकानुनी ठहर पनि भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिगललाई रिहा गर्ने गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।
अदालतको आदेशपछि ती व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् र अब उनले बाँकी जेल सजायँ थुनामै काट्नुपर्ने भएको छ । हिजोदेखि सर्वाेच्च अदालतको सो बहसको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ र यता अदालतको कानुनी बहस सकिए लगत्तै देशमा कानुन मरेको रहेनछ भन्ने अर्काे बहस सामाजिक सञ्जालमा देशव्यापी सुरु भएको छ ।
अझै आफ्ना पतिको हत्यारालाई सरकारले माफी दिएपछि अनसनमा बसेकी भारती शेर्पाले अदालतको ढोका ढोगेको दृश्यले धेरैलाई भावुक नै बनाएको छ ।
हिजोको यो फैसलासँगै एउटा नयाँ बहस पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनिरहेको छ । उक्त फैसलापछि हारेको को हो त ? राज्य प्रणाली अर्थात राष्ट्रपति या योगराज ढकाल ? भन्ने बहस यता जारी छ । उनी पुन: पक्राउ त परे तर अदालतको आदेशबाट ।
सरसरती हेर्दा त रिगल नै हारेको देखिन्छ । तर उनलाई सरकारले महिना दिनमात्र अघि फूलमाला अबिर लगाएर पञ्चेबाजा बजाउँदै गृह प्रवेश गर्नेगरी जिताएको हो, जो सबैले नाकमुख थुनेरै हेरेका थिए, सबैले देखेकै थिए । त्यसो भए हिजो जेल गएपछि उनले हारेका हुन् या उनलाई बाह्र बाह्र बर्षको जेल सजायँ भोग्नु पर्दैन भन्दै मिनाहा गर्ने सरकार हारेको हो ?
मुलुकको सर्वाेच्च प्रशासनले हराएको त उनलाई होइन उनलाई माफि मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको, सरकारको कामलाई हो । अझ टड्कारो रुपमा सामाजिक सञ्जालमा चलेको व्यापक बहस हो यो । हिजो सर्वाेच्च अदालतमा त रिगललाई थुन्ने कि सरकारको कदम मान्ने भन्ने मात्र बहस भयो । तर त्यसयता सामाजिक सञ्जालहरुमा ‘यो हार कसको ? राज्य प्रणालीको’ भन्ने पक्षबाट बहस जारी छ ।
यसको अध्ययन सरकारले गर्ने कि नगर्ने ? यसलाई मुलुकको राज्य प्रणालीले र स्वयं राष्ट्रपतिले नोटिसका रुपमा लिने कि नलिने ? अनि जनताका सामू गल्ती भएको स्वीकार गरी त्यसबमोजिमको कारबाहीको भागीदार बन्न तयार हुने कि नहुने ? राजनीतिकर्मी पनि नैतिकता हुन्छ भने देखाउने साहस गर्ने कि नगर्ने ?
गलत काम गर्नेले कारबाही भोग्नुपर्छ । जानजानी गरेको र भूलबस गरेको त्रुटीका दुई पाटा हुन्छन् । यी रिगलले थप सजायँ भोग्नुपर्ने कानुनी कारबाहीका बारेमा के सरकारलाई थाहा थिएन र ? थाहा हुँदाहुँदै एकजना अपराधीलाई छुट दिने सरकारको र राष्ट्रपतिको काम कारबाहीको भागीदार हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै मजदुरले अथवा भनौँ कामदारले तोकिएको काम जानाजानी बिगार्यो भने उसले पारिश्रमिक पाउँछ कि पाउँदैन ? जानाजानी कसैले बैंक फोर्यो भने पैसा फिर्ता दिए मात्र उसलाई छुट हुन्छ कि कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ ?
त्यसो भए व्यक्तिलाई लाग्ने कानुन राष्ट्रपति र सरकारलाई पनि लाग्नुपर्यो र उनीहरुले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । यो अर्काे बहस छ सामाजिक सञ्जालमा ।
सामाजिक सञ्जालको एउटा सानो सर्वेक्षण गर्न गगन थापाको फेसबुक अकाउन्ट हेरे पुग्छ । उनले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेर आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा एक स्टाटस लेखेका छन् । त्यसको प्रतिक्रिया एउटा पनि सकारात्मक छैन । त्यहाँ टिप्पणी गर्नेहरुले थापालाई पनि सरकारकै कोटिमा राखेका छन् र यस्ता व्यक्तिलाई माफी दिँदा चाहिँ किन नबोलेको भनेका छन् । धेरैको प्रतिक्रिया छ– अहिले अदालतको फैसला नै अएपछि त सबैले स्वागत नै गर्नुपर्यो नि । तर उबेला अपराधीलाई माफी दिँदा किन नबोलेको ?
गगन तुलनात्मक रुपमा सामाजिक सञ्जाल एवं मिडियामा रुचाइएका नेता हुन् । तर उनीमाथिको यो आक्रोस पनि सरकारका कामप्रतिको विरोध हो । यसैलाई एउटा सर्वेक्षणका रुपमा लिने हो भने सामाजिक सञ्जालको बहस यस प्रकरणमा सिंगो राज्य प्रणालीका विरुद्धमा छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपाले पनि सामाजिक संञ्जालमा लेख्नुभएको छ -प्रस्ताव उठाउने गृहमन्त्रालय, निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालय । राज्यका प्रमुख प्रमुख कार्यालयबाट हुने यस्ता गम्भीर त्रुटी एकातिर शिक्षा लिने विषय हुन् भने अर्कोतिर नैतिकताको प्रश्न पनि बन्नुपर्छ ।
अदालतको आदेशमा पुन: थुनामा परेका व्यक्ति अपराधी नै भएको कुरा पनि घामजत्तिकै छर्लङ्गै छ । त्यसैले यो हार रिगलको नभएर सरकार र राष्ट्रपतिको कामको हो भन्ने नै सबैको निष्कर्ष छ ।
