काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यको आदेशमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टलाई परिषद् प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर परिषद् पुगेका सदस्यसचिव भट्टलाई परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामाले मन्त्रीको आदेश भन्दै रोक लगाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश दिएर मंगलवार परिषद्मा कार्यभार सम्हाल्न जानुभएका भट्टलाई कोषाध्यक्षले मन्त्रीको आदेश भन्दै रोक्नुभएको हो । मन्त्रीको निर्देशन भएको भन्दै कोषाध्यक्षले सदस्यसचिव भट्टको पत्र दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएपपछि एकैछिन परिषद्मा भनाभनको स्थिति बनेको थियो ।
कर्मचारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दर्ता गर्न नमानेपछि सदस्यसचिव भट्टले आफू नै परिषद्को प्रमुख भएको र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लिएर आएकाले आफूले भनेको मान्नुपर्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश गरेपनि दर्ता शाखाका कर्मचारीले नमानेपछि आफैँ पत्र लिएर प्रशासन प्रमुखकोमा पुग्नुभएको थियो । कोषाध्यक्ष विनय लामाले मन्त्रालयले पुनः बहालको लागि दिएको पत्र दर्ता समेत रोक लगाएपछि परिषद्मा भनाभन समेत भएको थियो ।
निवेदन दर्ता गर्ने सवालमा कोषाध्यक्षसँग लामो समय भनाभन भएपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा परिषद्का कर्मचारीले सदस्यसचिवको निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदन दर्ता भएपछि सदस्यसचिव भट्टले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएसँगै परिषद्मा कार्यभार सम्हाल्न आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘समाज कल्याण ऐन २०४९ अन्तर्गत समाज कल्याण सदस्य सचिवको हैसियतले ४ वर्षको लागि २०७८ सालमा मलाई परिषद्को सदस्यसचिवको रुपमा सरकारले नियुक्ति दिएको मैले त्यसै अन्तर्गत समाज कल्याण अन्तर्गत २०४९ र नियमावली अन्तर्गत रहेर काम कर्तव्य मलाई प्रदान गरिएको थियो । त्यो अनुसार काम गरिरहेको अवस्था थियो ।
समाज कल्याण परिषद्मा महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष रहने ऐनको प्रावधान छ । त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार सर्वोच्च निकाय बोर्ड रहेको हुन्छ । विगत लामो समय देखि परिषद्मा २०८० असोज ५ गते मलाई जानकारी नदिई महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट पत्र आयो । पत्रमा मलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छैन । पत्रमा महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनेबारे म्यासेन्जरबाट पत्र प्राप्त गरेँ । पत्र आएपछि म अदालत गएँ । अदालतले पत्रको प्राविधि पक्षमा छलफल गरेर मेरो पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।’
मन्त्रीपरिषद्को भदौ २९ गतेको निर्णय भन्दै महिला मन्त्रालयले पूर्वन्यायधिशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी सदस्यसचिव भट्टलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सदस्यसचिव भट्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
