१८ पुष २०८१, बिहीबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता चिसो मौसममा आज अकस्मात किन तात्यो राजनीति ? ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा फोनपे क्यूआरमा आवद्ध मर्चेन्टलाई विषेश उपहार योजना माओवादी बैठकमा केन्द्रीय समितिको ‘एजेण्डा’बारे छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सव, सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गर्न अध्यक्ष ढकालको जोड ‘जुझारु’ नोबेल पुरस्कार विजेता नर्गिस मोहम्मदी जेल परे पनि अवज्ञाकारी विधेयक, कानून निर्माण सहजिकरण कार्यदल बैठकः विचाराधिन विधेयक सम्बन्धमा दुई दलले फोकल पर्सन तोक्ने प्रतिभाशाली बालकमाथि पारिवारिक बेमेल र सामाजिक सञ्जालको भाइरल प्रवृत्तिले असर पुर्यायोः प्रधानमन्त्री पिलीमा ‘युद्ध सङ्ग्रहालय’ निर्माण गरिँदै परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा प्रथम महिला राजदूत शाहप्रति श्रद्धाञ्जली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ठेकेदारको सेटिङले प्रहरीलाई दंगा नियन्त्रक सामग्रीको अभाव



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई अत्यावश्यक राइट कन्ट्रोल गियर (दंगा नियन्त्रक सामग्री) को अभाव भएको छ। ठेकेदार कम्पनीको नेपाल एजेन्ट कालोसूचीमा परेका कारण सामग्री खरिद हुन नसक्दा अभाव भएको हो। दुई वर्षअघि १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर खरिदका लागि हङकङको साई ओभरसिज एचके लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो।

त्यसको नेपाली एजेन्ट जेएमबिडी इन्टरनेसनल कालोसूचीमा परेको हुँदा खरिद नै हुन नसकेपछि सो सामग्रीको अभाव भएको हो। कालोसूचीको उक्त कम्पनीविरुद्ध अन्य ठेकेदार कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी गरेपछि राइट कन्ट्रोल गियर खरिद रोकिएको थियो।

‘सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी नेपाली एजेन्ट परेपछि सामान खरिद भएको छैन। सो कम्पनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि तत्कालीन आइजिपीसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारी बयान दिन जाँदाजाँदै सरकारले दिएको पैसा पनि गुम्यो, सामान पनि आएन,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ माघ १० गते १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो। त्यसमा पाँचवटा कम्पनीले ठेक्का हालेकोमा हङकङको साई ओभरसिज एचके लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो।

सो कम्पनीले नेपाली एजेन्टका रूपमा जेएमबिडी इन्टरनेसनल प्रालिलाई तोकेको थियो, जुन त्यसअघि नै दुईपटक कालोसूचीमा परेको थियो। देखाउने कम्पनी हङकङको भए पनि वास्तविक काम भने ठेकेदार राजमान मिश्र प्रोपाइटर रहेको जेएमबिडीले नै गर्ने हुँदा ती सामान ल्याउन आलटाल भएको थियो।

मिश्रको कम्पनीले प्रतिथान अमेरिकी डलर १४९ का दरले १ हजार थान दंगा नियन्त्रक सामग्री १ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का पाएको थियो। साई ओभरसिजका तर्फबाट मिश्रले नै १ लाख ४९ हजार डलरमा १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर आपूर्ति गर्नेगरी २०७९ जेठ १२ गते प्रहरीसँग सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौतापछि प्रतीतपत्र ९एलसी० खोलेको सो कम्पनीलाई सामान ल्याउन त्यतिबेला प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रमुख रहेका हालका प्रहरी एआइजी दीपक थापाले पटकपटक म्याद थप गरिदिएका थिए। तर पनि सो कम्पनीले सामान ल्याउन सकेन।

पछिल्लोपटक साउन ५ गतेसम्म पनि आपूर्ति गर्न नसकेपछि सिद्धार्थ बैंक हात्तीसारमा राखिएको ‘ग्यारेन्टी’ जफत गरिएको छ। १८० दिनमा सामान बुझाउनुपर्ने स्थितिमा थापाले पटकपटक गरी २१० दिन म्याद थप गरिदिँदा पनि उक्त कम्पनीले ठेक्का मात्रै ओगटेको सामान भने दिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा कुनै दंगाफसाद आइलागे नागरिकको सुरक्षासमेत चुनौतीपूर्ण बन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।