काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको घटना सम्बन्धमा यही साउन २३ गते सरकार र रुपसागर देवी उपाध्यक्षबीच भएको सम्झौताले सिंगो मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई विथोल्ने कार्य गरेको बताएको छ ।
जसपाका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सम्झौताले २०६४ भदौ १३ गते नेपाल सरकार र मघेसी जनअधिकार फोरम नेपालबीच भएको सम्झौता तथा सोही वर्षको फागुन १६ गते नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौताहरुको सरकारले ठाडो उल्लंघन भएको बताउनुभएको छ ।
रौतहटको गौर घटना सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकारसमक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु रहेको जाँचबुझ आयोगलगायतले बुझाएको प्रतिवदेनलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सुमनले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
साथै उहाँले तराईर मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाहरु सत्य–तथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७३ (सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोग) को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत सत्य–तथ्यहरु पत्ता लगाई समस्याको समाधान गरियोस्, दोषी उम्कने र घटना सम्बन्धमा संलग्न नै नरहेको निर्दोष व्यक्तिहरुलाई बदनियपूर्ण ढंगले फँसाउने कार्य सरकारले बन्द गरोस् ।”
रौतहटको गौरमा २०६३ साल चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तात्कालिक मधेसी जनअधिकार फोरम र तात्कालिक नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको विवादले झडपको रूप लिएको थियो।
त्यस क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो।
