काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसंभव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र सिसिएमसीको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनैपनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था श्रृजना हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँ झन्झटिला प्रक्रिया छोट्याएर कानुन मिलाएर, प्रक्रिया मिलाएर भएपनि हरहालतमा नागरिकको जीवन रक्षामा जुट्न निर्देशन दिनुभएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन उदृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो “प्रधानमन्त्रीले हाम्रा प्रक्रियामा अल्झिएर या आर्थिक स्रोतको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन । त्यसोभएको हुनाले प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने छोट्याएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा, दिनमा हुने कामलाई घण्टामा गरेर भएपनि तत्काल नागरिको जीवन रक्षाका लागि जे जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस् र त्यसका लागि आवश्यक कानुन मिलाउनु पर्ने भए कानुन मिलाउनुहोस्, प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने भए प्रक्रिया मिलाउनुहोस्, र्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाउनुहोस् तर हरहालतमा नागरिको जीवन रक्षा हुनुपर्यो । तदनुरुप काम गर्नुहोस् भन्नुभएको छ । ”
बैठकमा कोभिड १९ संक्रमणको महामारीसंग प्रभावकारी ढंगले लड्नका लागि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने बारे पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । तर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनका लागि विद्यमान संक्रामक ऐन २०२०, स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रक्रियाहरुले समस्या पारेकाले अनुकुल कानुन बनाउने विषयमा सरकोकारवाला मन्त्रालयसंग पनि छलफल गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “स्वास्थ्य संकटकालको बारेमा पनि छलफल भएको छ । नतिजा आउने भए मात्रै लगाउने । नभए किन लगाउने । हामी तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छौँ । अहिले हामीलाई तीनवटा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकिकृत ढंगले महामारी विरुद्ध लगाउनु जरुरी छ । हामीसंग स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पताल छन् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरु छन् ती झण्डै झण्डै स्वायक्त जस्ता छन् । प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् र स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गरेको स्थानीय आधारभूत अस्पताल छन् । ती सबैलाई युनिफाईड ढंगले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानुनी प्रबन्धहरु चाहिएको छ । दोश्रो हाम्रा खरिद प्रक्रियाहरुमा अहिले पनि समस्याहरु छन् । त्यसैले केही कानुनी प्रबन्धहरु गर्नुपर्ने छ । अहिलेको माहामारी विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको हामीले महसुस संक्रामक रोग ऐन २०२०का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएकाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नका लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध अरु निकायहरुलाई भनिएको छ ।”
उहाँले तत्काल देखिएको अक्सिजन आपुर्तिको समस्या समाधानका लागि उद्योगीलाई डिमाण्ट चार्ज लगायतका छुट दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जाकारी दिनुभयो । उहाँले लिक्वीड अक्सिजन ल्याउन भारतसंग आग्रह गर्ने र ल्याउनका लागि आवश्यक ट्यांकरहरुको प्रबन्ध गरिने बताउनुभयो । उद्योगीहरुले सबै सिलिण्डर स्वास्थ्य निकायलाई बुझाएकाले विस्तारै सिलिण्डर अभावको समस्यामा कमि आउदै गएको तथा चीन र ओमानबाट आउँदै गरेका र निजी क्षेत्रले मगाएको सिलिण्डर भित्रिएपछि सिलिण्डर अभावको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारको तयारी भन्दा रोगको प्रकृति र आक्रामक्ता पनि उच्च भएकाले गएको दुई हप्ता निकै कठिन भएको बताउनुभयो ।
