३ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
एशियन प्रोफेसनल एचिभमेन्ट अवार्ड २०२४ बाट बिभिन्न व्यक्ति सम्मानित माओवादी केन्द्रको बैठकः अखिल (क्रान्तिकारी) को महाविधेशनबारे छलफल धरहरा चढ्नेको अत्यधिक भीड, आइतबारसम्मका लागि टिकट बुक संविधान दिवसको कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री–फोटोफिचर राष्ट्रपतिबाट रात्रिभोज आयोजना – फोटोफिचर श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलोपटक शनिबार मतदान हुँदै पलेशा र एरिकालाई वागमती सरकारको सम्मान संवैधानिक इजलास आवश्यक परे हप्तामा तीन दिन राख्न सकिन्छ: न्यायाधीश ढुङ्गाना संविधान संशोधन कसैको अधिकार कटौति गर्न होइन: कानूनमन्त्री चौरसिया सरकारले सञ्चालनमा ल्यायो चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेश भ्रमणमा जानेले पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कार्यविधि जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २२ मा विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने उल्लेख थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि जारी गरेको हो ।

वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्रेताले प्याकेज बिक्रीका बखत विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क लगानी असुल गर्नुपर्नेछ”, कार्यविधिमा भनिएको छ, “फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवद्र्धनका सिलसिलामा आफुसम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने खर्च रकममा लेखाङ्कनका बखत पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ ।”

प्याकेज बिक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले यस्तो शुल्क करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछन् । कार्यविधिअनुसार शुल्क असुल गर्ने र राजस्व खातामा दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको व्यक्तिले अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

प्याकेज बिक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले सङ्कलन गरेको शुल्क सम्बन्धित कार्यालयको कोड र तोकिएको राजस्व शीर्षकमा अर्को महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने थप रकम र वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । रासस