काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
सचिव राउत ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा रहनुभएको छ । सचिव राउतको हकमा उषा कार्कीले गृह मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।
निवेदक कार्कीले राउतलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरेकी छन् । गत आइतबार सचिव राउतलाई सीआईबीले किर्तेसहित संगठित अपराधको आरोपमा सचिव पक्राउ गरेको हो ।
विसं २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाउनुभएको थियो ।
पछि सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर भीआईपीको निवास बिस्तार र बाटो बिस्तार गर्ने नाममा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निष्कर्ष छ ।
