काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट माथि छलफल सकिएको छ ।
आइतबार बिहान बस्ने प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० माथिको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद आस्माकुमारी चौधरीले भूमिहीन, सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि उल्लेख्य कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो ।
सांसद मैना कार्कीले बजेट विनियोजनमा समानता नदेखिएको बताउनुभयो । “समान अवसर, समान योजना, समान बजेट भएन । आगामी वर्षमा अध्ययन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरियोस् । भेदभाव गरेर बजेट विनियोजन नगरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो । सहकारीको सही अभिलेख र नियामकीय क्षमता विस्तारका लागि ध्यान पुर्याउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । भूमि आयोगमार्फत् भूमिहीनको पहिचान गरेर जमिनमा पहुँचको नागरिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि पनि उहाँले माग राख्नुभयो ।
सांसद शान्ति चौधरीले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानको उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने र बेच्न नसकेर खेर जाने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको पनि चौधरीको भनाइ छ । सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास, बेरोजगारीको समस्यालगायतका विषय पनि उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लगाइएको करको पनि उहाँले विरोध जनाउनुभयो ।
सांसद कुसुमदेवी थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पूर्वीरुकुम जिल्ला नै हराएको व्यङ्ग्य गर्नुभयो । पूर्वीरुकुमको प्रशासनीय संयन्त्र अझै चुस्त भइनसकेको उहाँको भनाइ छ । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा पहुँचवाला सांसदको जिल्लामा पठाउनु बजेट अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन रहेको थापाको भनाइ छ ।
केही महत्वपूर्ण सडकखण्डका लागि निकै कम मात्र बजेट विनियोजन भएकाले त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा आशङ्का उब्जिएको धारणा सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले संसद्मा राख्नुभयो । बजेटको प्राथमिकता के हो र कुन आयोजनालाई कार्यान्वयनमा शीघ्रता दिने भन्नेमा सरकार चुकेको सांसद रायमाझीको भनाइ छ ।
सरकारी स्वामित्वका उद्योग बन्द हुनुका कारणबारे अध्ययन गर्न र त्यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सुझाव दिन संसदीय अध्ययन समिति गठन गरिनुपर्ने धारणा सांसद देवप्रसाद तिमिल्सेनाले राख्नुभयो । गरिब नागरिकलाई रासनकार्डको व्यवस्था गरेर उनीहरुको खाद्यसम्बन्धी हक सुनिश्चितताका लागि उहाँले संसदमार्फत् सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनिकन सन्तुलित बजेट ल्याउन सकेमात्र विकासका आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने सांसद तिमिल्सेनाको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट प्रतिपक्ष मात्र सत्तापक्षका सांसद पनि असन्तुष्ट देखिएको सांसद महेशकुमार बर्तौलाले बताउनुभयो । “नेपालको बजेटको इतिहासमा सत्तापक्षबाट यसप्रकारको रोदन र क्रन्दन पहिलोपटक आएको होला । यसले के देखाउँछ भने यो बजेट जनमैत्री छैन र यो बजेटले देशको आजको समग्र समस्या समाधान गर्नसक्ने खालको छैन ।” उहाँले भन्नुभयो ।
