३१ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा निवृत्त कर्मचारीबाट १५ लाख ७४ हजार सहयोग शैक्षिक परामर्श तथा भाषा परीक्षणका लागि नयाँ नियमावलीबमोजिम दर्तामा आउन मन्त्रालयको सूचना एक अर्ब ३४ करोडको हुन्डी कारोबार गर्ने युवा पक्राउ जलवायु कूटनीतिमा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल अर्थमन्त्री डा वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जानुहुँदै विश्व वित्तीय केन्द्रको सूचकांकमा हङकङको प्रभाव कायमै युक्रेनमा रुसी ड्रोन आक्रमणबाट बसमा सवार पाँच जनाको मृत्यु साउदी अरबले मक्कामाथिको आक्रमण प्रयासलाई ‘रेड लाइन’ भन्यो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणपत्र जारी, जलवायु न्यायको माग प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको बिरोध



अ+ अ-

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले एक सुचना जारी २०७८ असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुचिकृत हुनका लागि नीजि तथा संगठित संस्थाहरुलाई आग्रह गरेको थियो । तर सरकारको नीति नियम अनुरुप व्यवसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रुपमा सञ्चालित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको खाईपाई आएका सेवासुविधाहरु कटौती हुनेगरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आफुहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई आकर्षक हुनेगरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुरासयपूर्ण किसिमले कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लान खोजिएकोले आफुहरु बिरोधमा उत्रिनुपरेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताउनुभयो ।

कोभिड महामारीको कारणले बैक तथा वित्तीय क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै यस्तो बेला कोषमा सूचिकृत हुन नसकिने संघले जनाएको छ । विद्यमान व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको ठम्याई रहेको अध्यक्ष रेग्मीले  बताउनु भयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जर्बजस्ती गरेर समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका साथै यस क्षेत्रमा खोप लगाउन छुटेका कर्मचारी तथा कर्मचारीको कारणले जोखिममा परेका कर्मचारीका परिवारका सदस्यहरुलाई समेत अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।