२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटमा कमा र फुलिष्टव पनि परिवर्तन हुन्न भन्ने मान्यतालाई गलत सावित गरिनुपर्छ: प्रेम सुवाल



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सांसदहरुले दिएको सुझावको आधारमा बजेट परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

देश र जनताको हितका लागि सांसदहरुले सुझाव दिने भएकाले सोही अनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सरकार र सत्तारुढ दलहरु तयार हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले संसदमा बजेटबारे हुने छलफलको औचित्य पुष्टि गर्न पनि त्यहाँ सांसदहरुले दिएको सुझाव अनुसार बजेट परिमार्जन गर्नैपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘आजको कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचार शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो–बजेटमा कमा र फुलिष्टप पनि संशोधन हुँदैन । फगत कर्मकाण्ड पूरा गर्न महिनाभर चल्छ संसद भित्र बहस । यस्तो संसदलाई चारैतिरबाट आलोचना भईरहेको छ । हामी सचेत हुन जरुरी छ । देश र जनताको हितका लागि सांसदहरुले छलफलमा राख्नु भएको सुझाव अनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्छ । र, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तयार हुन जरुरी छ । बहसको औचित्य पुष्टि गर्न तयार हुन जरुरी छ । ’

सांसद सुवालले बजेटमा कमा र फुलिष्टव पनि परिवर्तन हुन्न भन्ने मान्यतालाई गलत सावित गर्न पनि सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढाउनु पर्ने बताउनु आवश्यक्ता औंलाउनु भयो ।